|
सांस्कृतिक दहशतवाद रोखण्यास व्यापक चळवळ |
||
|
मूलनिवासी संघाचा परिसंवाद
: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर : मेघा पानसरे
|
||
|
कोल्हापूर : शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या
विचारांचा प्रसार, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन आणि त्याचे आचरण हाच सांस्कृतिक दहशतवादाला
रोखण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. यासाठी पुरोगामी संघटना आणि डाव्या पक्षांनी किमान
समान कार्यक्रमावर आधारित व्यापक चळवळ उभारणे हीच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद
पानसरे यांच्या हौतात्म्याला खरी सलामी ठरेल, असा सूर 'सांस्कृतिक दहशतवाद आणि लोकशाही
- आव्हाने व जबाबदार्या' या परिसंवादात निघाला. मूलनिवासी संघातर्फेकोल्हापुरातील
शाहू स्मारक भवनात सोमवारी या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी
प्रा. प्रभाकर निसर्गंध होते.
प्रा. मेघा पानसरे म्हणाल्या, भाजपचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आल्यानंतर गोविंद पानसरे यांनी नथुराम गोडसे प्रवृत्तीचा परखड शब्दांत समाचार घेण्याचे तंत्र अवलंबले होते. या धर्मांध आणि सनातनी शक्तीची काळी बाजू थेट मांडली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. हल्ला होण्यापूर्वीच्या आदल्या दिवशीही त्यांनी गोडसे प्रवृत्तीचा गांधीजींच्या खुनावरून खरपूस समाचार घेतला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पुरोगामी विचारांच्या प्रसाराचा वैचारिक ठेवा संपविण्यासाठी धर्मांध शक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला केला. पानसरे म्हणाल्या, डॉ. दाभोलकर, गोविंद पानसरे यांच्या हत्येमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.; पण प्रबोधनाची ही लढाई अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी निर्भीडपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला पाहिजे. डॉ. शरद गायकवाड म्हणाले, चार्वाक ते पानसरेंच्या हत्येच्या इतिहासाला विकृत मनुवृत्तीची झालर आहे. सत्ताधार्यांना मारेकरी माहीत आहेत; पण त्यांना ते शोधायचे नाहीत. त्यामुळे ही लढाई पुरोगामी आणि प्रतिगामी अशी असून ही लढाई जिंकण्यासाठी बुद्धाची शांती आणि भीमाची क्रांती यावर आधारित संघर्षाची गरज आहे. डॉ. राजेंद्र कुंभार म्हणाले, सांस्कृतिक दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सांस्कृतिक दहशतवाद समजून घेतला पाहिजे. मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत मुळीक, दलित महासंघाचे लाला नाईक, मूलनिवासी संघाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप वायदंडे, संभाजी कांबळे, रघुनाथ मांडरे, बाळासाहेब भोसले, आदींची भाषणे झाली. मूलनिवासी संघातर्फेकोल्हापुरातील शाहू स्मारक भवनात सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात बोलताना प्रा. मेघा पानसरे. शेजारी डावीकडून डॉ. राजेंद्र कुंभार, दिलीप वायदंडे, प्रा. प्रभाकर निसर्गंध, डॉ. शरद गायकवाड, लालासो नाईक, रघुनाथ मांडरे, संभाजी कांबळे उपस्थित होते. |
Module -०१ शासकीय योजनांचे लेखा परीक्षण -काही व्यष्टी अध्ययन प्रश्न -०१ मनरेगा : कधी सुरू झाले ? (When did it start?) वैधानिक सुरुवात (२००५): ७ सप्टेंबर २००५ रोजी जेव्हा ' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ' (NREGA) संमत झाला , तेव्हाच त्याच्या कलम १७ ( Section 17) मध्ये सामाजिक लेखापरीक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. अंमलबजावणी (२००६): प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर २ फेब्रुवारी २००६ पासून आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यापासून या प्रक्रियेची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात झाली. अनिवार्यता (२०११): ३० जून २०११ रोजी केंद्र सरकारने 'Audit of Schemes Rules, 2011' अधिसूचित केले , ज्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे वर्षातून किमान दोनदा (दर ६ महिन्यांनी) सामाजिक लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले. २. का सुरू झाले ? (Why was it started?) मनरेगामध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण सुरू करण्यामागे खालील प्रमुख कारणे होती: अ) भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ( Curbing Corruption) सरकारी योजनांमध्ये अनेकदा ...

Comments
Post a Comment