लिंग समभाव आणि हिंसा
पेपर – ५ , प्रकरण – ३ – महिला विरोधी हिंसाचाराचे प्रकार
बलात्कार
प्रस्तावना
समाजशास्त्राच्या (Sociology) दृष्टिकोनातून
बलात्काराकडे केवळ 'कायदा आणि सुव्यवस्था'
(Law and Order) किंवा 'वैयक्तिक गुन्हेगारी' (Individual Crime) म्हणून पाहिले जात नाही. समाजशास्त्र याला एका सामाजिक
संरचनेचा (Social Structure) आणि सत्तेच्या
(Power) संदर्भात
पाहते. बलात्काराच्या भीतीमुळे स्त्रियांच्या मुक्त वावरण्यावर (Mobility), त्यांच्या
संधींवर आणि स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात.ही भीती स्त्रियांना कायम पुरुषांवर
अवलंबून राहण्यास भाग पाडते (उदा. संरक्षणासाठी भावाची किंवा पतीची गरज भासणे).
भारतीय समाज आजही जुन्या सरंजामशाही आणि
पुरुषसत्ताक मानसिकतेने चालतो. संविधानाने दिलेली आधुनिक मूल्ये आणि समाजाची जुनी
मानसिकता यातील संघर्ष हे
महिलांवरील अत्याचाराचे मुख्य कारण आहे. मानवी अधिकारांच्या (Human Rights) दृष्टिकोनातून
'बलात्कार' (Rape) ची
व्याख्या ही केवळ एक शारीरिक किंवा लैंगिक गुन्हा अशी मर्यादित नसून, ती
मानवी अस्तित्वाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या विरोधातील एक गंभीर गुन्हा मानली जाते.
बलात्कार- व्याख्या व अर्थ :
१)
जेव्हा
एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या
संमतीशिवाय (without consent) किंवा
तिच्या/त्याच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने
लैंगिक संबंध ठेवते, तेव्हा त्या कृतीला बलात्कार असे
म्हणतात.
२)
भारतीय कायद्यानुसार बलात्काराची व्याख्या अत्यंत स्पष्ट आणि
व्यापक आहे. सध्या भारतात 'भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३' लागू झाली आहे (ज्याने जुन्या 'भारतीय दंड संहिता - IPC' ची जागा घेतली आहे).
या कायद्यातील कलम ६३ (Section 63) नुसार बलात्काराची व्याख्या खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.
जर एखाद्या
पुरुषाने खालीलपैकी कोणतेही कृत्य महिलेसोबत केले, तर तो बलात्कार मानला जातो:
1.
इच्छेविरुद्ध (Against Will): स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध हे कृत्य
केले असल्यास.
2.
संमतीशिवाय (Without Consent): स्त्रीची संमती न घेता कृत्य केले
असल्यास.
3.
भीती दाखवून (Under Fear): स्त्रीला किंवा तिच्या जवळच्या
व्यक्तीला जीवे मारण्याची किंवा दुखापत करण्याची भीती दाखवून संमती मिळवली
असल्यास.
4.
फसवणूक करून (By Fraud): आपण काय करत आहोत हे त्या स्त्रीला
समजू न देता किंवा आपण तिचे कायदेशीर पती आहोत असे भासवून संमती मिळवली असल्यास.
5.
शुद्धीवर नसताना: जर ती स्त्री मद्यधुंद अवस्थेत असेल, तिला गुंगीचे औषध दिले असेल किंवा ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसेल, तर तिने दिलेली संमती ग्राह्य धरली जात नाही.
6.
अज्ञान (Minor): जर स्त्रीचे वय १८
वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर तिने संमती दिली असली तरीही तो बलात्कारच मानला जातो.
वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) अपवाद
भारतीय कायद्यातील कलम ६३ चा अपवाद २ (Exception 2) सांगतो की:
जर पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर पतीने तिच्याशी केलेले लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जात नाही.
जागतिक स्तरावर बलात्काराची अचूक
आकडेवारी मिळवणे अत्यंत कठीण आहे, कारण प्रत्येक देशाची 'बलात्काराची
व्याख्या' (Definition of Rape), कायदे आणि गुन्हे नोंदवण्याची पद्धत (Reporting System) वेगळी आहे. तरीही, 'वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन' (WHO), 'संयुक्त
राष्ट्रे' (UN) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालानुसार जागतिक परिस्थिती
खालीलप्रमाणे आहे:
जागतिक प्रमाण :
WHO च्या
अभ्यासांनुसार, जगभरातील
सुमारे ३५% महिलांनी (म्हणजेच
३ पैकी १ महिलेने) आपल्या आयुष्यात कधीतरी जोडीदाराकडून किंवा इतर व्यक्तीकडून
शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे. यापैकी, सुमारे ७%
महिलांनी थेट बलात्काराचा किंवा गंभीर लैंगिक
हल्ल्याचा अनुभव घेतल्याचे नमूद केले आहे.
सर्वाधिक नोंद होणारे देश (Highest Reported Rates):
दक्षिण
आफ्रिका (South Africa): या देशाला बऱ्याचदा जगातील 'रेप
कॅपिटल' (Rape Capital) असे दुर्दैवाने संबोधले जाते.
स्वीडन
(Sweden): युरोपमध्ये स्वीडनची आकडेवारी खूप जास्त
दिसते (दर १ लाखामागे ६०+ गुन्हे).
अमेरिका (USA): अमेरिकेतही बलात्काराच्या नोंदींचे
प्रमाण मोठे आहे. २०२५ -२०२६ मध्ये एपिस्टीन फाईल हा विषय जागतिक स्तरावर गाजला गेला आहे.
UN च्या
अंदाजानुसार, जगभरात लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या ४०%
पेक्षा कमी महिला मदतीसाठी पुढे येतात आणि त्यातील १०%
पेक्षा कमी महिला पोलिसांत तक्रार करतात.
भारतात बलात्काराची आकडेवारी
NCRB २०२३ च्या अहवालातील प्रमुख आकडेवारी
खालीलप्रमाणे आहे:
एकूण प्रकरणे (२०२३): बलात्काराची आकडेवारी दोन मुख्य
भागांत विभागली जाते: महिलांवरील अत्याचार (IPC) आणि बालकांवरील अत्याचार (POCSO).
प्रौढ महिला (Rape - IPC 376): २०२३
मध्ये भारतात बलात्काराची सुमारे २९,६७० प्रकरणे नोंदवली गेली.
बालक/अल्पवयीन (POCSO - Penetrative
Sexual Assault): अल्पवयीन
मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची (जे बलात्काराच्या श्रेणीत येतात) सुमारे ४०,४३४
प्रकरणे POCSO कायद्यांतर्गत नोंदवली गेली.
जर आपण प्रौढ महिला आणि अल्पवयीन मुले यांची आकडेवारी एकत्र पाहिली, तर भारतात दरवर्षी होणाऱ्या गंभीर लैंगिक अत्याचारांची संख्या ७०,००० च्या वर जाते.
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इ. राज्य बलात्कार आकडेवारी मध्ये आघाडीवर आहेत
.
गुन्हेगार आणि पीडित यांचे नाते (Offender
Relationship सुमारे ९०% ते ९६% प्रकरणांमध्ये बलात्कारी व्यक्ती ही
पीडित महिलेच्या किंवा मुलीच्या ओळखीची असते.
बलात्कारची
कारणे:
१)सत्तेचे साधन (Instrument
of Power) प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ आणि स्त्रीवादी अभ्यासकांच्या मते, "बलात्कार हा कामवासनेचा (Lust) नसून
सत्तेचा (Power) आणि वर्चस्वाचा प्रश्न आहे."
·
समाजशास्त्रात असे मानले जाते की, बलात्कार हे एखाद्या
व्यक्तीला (विशेषतः स्त्रीला) 'आपल्या ताबयात ठेवण्याचे' किंवा 'तिच्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध
करण्याचे' एक हिंसक साधन आहे.
·
हे कृत्य शारीरिक सुखासाठी नसून, समोरच्या व्यक्तीचा स्वाभिमान
आणि अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी केले जाते.
२)पुरुषसत्ताक पद्धतीचा परिणाम (Product of Patriarchy)
भारतीय आणि जागतिक समाजशास्त्रानुसार, बलात्कार
हे पुरुषसत्ताक विचारसरणीचे (Patriarchy) सर्वात
टोकाचे रूप आहे.
·
या विचारसरणीत स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ती न मानता पुरुषाची 'मालमत्ता' (Property) किंवा 'उपभोग्य वस्तू' मानले जाते.
·
जेव्हा ही 'मालमत्ता' पुरुषाच्या अधिकाराला आव्हान देते किंवा स्वतंत्रपणे वागू पाहते, तेव्हा तिला धडा शिकवण्यासाठी किंवा 'तिची जागा दाखवण्यासाठी' बलात्काराचा वापर
शस्त्रासारखा केला
३)'बलात्कार
संस्कृती' (Rape Culture)
असा समाज जिथे लैंगिक हिंसाचाराला नकळत
मान्यता दिली जाते किंवा सामान्य मानले जाते.
पीडितेलाच दोष देणे (Victim
Blaming): "तिचे कपडे असे होते", "ती रात्री बाहेर का गेली होती?", "तिचे चारित्र्यच वाईट आहे" असे म्हणून
गुन्हेगाराऐवजी पीडितेवर प्रश्न उपस्थित करणे.
वस्तूपीकरण (Objectification): जाहिराती, सिनेमा किंवा साहित्यातून स्त्रियांच्या शरीराचे प्रदर्शन करून त्यांना
केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून सादर करणे.
४) सामाजिक नियंत्रणाचे हत्यार (Tool of Social Control)
काही
समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, बलात्काराचा वापर स्त्रियांना भीतीच्या
छायेखाली ठेवण्यासाठी केला जातो.
५) लैंगिक शिक्षणाचा अभाव (Lack of Sex Education): समाजात
लैंगिकतेबद्दल असलेली गुप्तता आणि निकोप लैंगिक शिक्षणाचा अभाव यामुळे तरुण
पिढीमध्ये विकृत कुतूहल निर्माण होते. पोर्नोग्राफीचा सहज वावर आणि वास्तववादी
लैंगिक संबंधांची समज नसणे हे सुद्धा एक कारण बनत आहे.
६)लैंगिक हक्काची चुकीची भावना (Sexual Entitlement):
काही पुरुषांना असे वाटते की, लैंगिक
संबंधांवर त्यांचा नैसर्गिक अधिकार आहे आणि स्त्रीने त्याला नकार देणे म्हणजे
त्यांचा अपमान आहे.
७) राग
आणि सूडबुद्धी (Anger and Hostility): स्त्रियांबद्दलचा
खोलवर रुजलेला द्वेष (Misogyny) किंवा एखादा जुना राग काढण्यासाठी बलात्काराचा वापर केला जातो.
८) परिस्थितीजन्य घटक (Situational
Factors)
काही विशिष्ट परिस्थितींमुळे
गुन्हेगाराला गुन्हा करण्यास उत्तेजन मिळते (हे समर्थनीय नाही, पण
कारणे आहेत).
अंमली
पदार्थांचे सेवन (Alcohol and
Substance Abuse): दारू किंवा ड्रग्जमुळे व्यक्तीची विचार
करण्याची क्षमता आणि संयम (Inhibition) कमी होतो, ज्यामुळे हिंसक वृत्ती बळावते.
गुन्हेगारीची
संधी (Opportunity): निर्जन
रस्ते, कमी प्रकाश, सुरक्षेचा अभाव किंवा पोलिस गस्तीचा
अभाव या गोष्टी गुन्हेगाराला संधी देतात.
पॉर्नोग्राफीचा
अतिवापर: काही तज्ज्ञांच्या मते, हिंसक
पॉर्नोग्राफीच्या अति आहारी गेल्यामुळे काही लोकांची लैंगिकतेबद्दलची समज विकृत
होते आणि ते वास्तवात त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात.
९) कायदे आणि व्यवस्थेतील त्रुटी (Systemic
Failures)
शिक्षेचा
धाक नसणे (Lack of Deterrence): जेव्हा
न्याय मिळण्यास उशीर होतो किंवा गुन्हेगार पुराव्याअभावी सुटतात, तेव्हा
"आपले काही वाकडे होणार नाही" ही भावना गुन्हेगारांमध्ये बळावते.
कमी
कन्व्हिक्शन रेट (Low Conviction
Rate): भारतात बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण
कमी आहे, हे सुद्धा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.
१०)जात आणि वर्गीय हिंसा (Caste and Class Violence)
विशेषतः भारतीय संदर्भात, समाजशास्त्रज्ञ
हे अधोरेखित करतात की बलात्कार हा अनेकदा जातीय आणि वर्गीय वर्चस्वाचे साधन
म्हणून वापरला जातो.
उच्च जातीच्या किंवा श्रीमंत
वर्गातील लोकांकडून कनिष्ठ जातीच्या किंवा गरीब स्त्रियांवर केला जाणारा अत्याचार
हा केवळ लैंगिक नसून, तो त्या संपूर्ण समुदायाचा
अपमान करण्यासाठी आणि त्यांना दाबण्यासाठी केलेला असतो.
बलात्कार रोखण्याचे उपाय :
UN
Women' ही संस्था जगभरात महिलांवरील हिंसाचार
रोखण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर व सामाजिक आधार देण्यासाठी कार्य करते.
बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचे उच्चाटन करण्यासाठी केवळ एकच उपाय पुरेसा
नाही. यासाठी सामाजिक, कायदेशीर, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय अशा सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न करणे
गरजेचे आहे.
UN ने 'संघर्षातील
लैंगिक हिंसाचारावर खास प्रतिनिधी' (Special Representative on Sexual
Violence in Conflict) यांची नियुक्ती केली आहे.
बलात्कार रोखण्यासाठीचे प्रमुख उपाय
खालीलप्रमाणे आहेत:
लैंगिक हिंसाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी
आणि पीडितांना सन्मान देण्यासाठी UN ने १९ जून हा
दिवस 'संघर्षातील
लैंगिक हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस' (International Day for the Elimination of Sexual
Violence in Conflict) म्हणून
घोषित केला आहे.
१.
सामाजिक आणि कौटुंबिक उपाय (Social
and Family Measures)
हा बदल सर्वात महत्त्वाचा आहे, कारण गुन्हेगार समाजातच तयार होतात.
मुलांचे योग्य संगोपन (Raising Boys Right): आपण मुलींना "कसे वागावे"
हे शिकवतो, पण मुलांना "स्त्रियांचा आदर कसा
करावा" हे शिकवणे जास्त गरजेचे आहे. मुलांना 'ना' (No) ऐकण्याची आणि
नकाराचा आदर करण्याची सवय लहानपणापासूनच लावली पाहिजे.
पितृसत्ताक मानसिकता बदलणे: स्त्री ही पुरुषाची मालमत्ता नसून ती
एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे, ही जाणीव समाजात रुजवणे आवश्यक आहे. 'मर्दानगी'ची व्याख्या बदलून ती आक्रमकतेऐवजी
संवेदनशीलतेशी जोडली पाहिजे.
व्हिक्टिम ब्लेमिंग थांबवणे: जेव्हा बलात्कार होतो, तेव्हा पीडितेच्या कपड्यांना किंवा
वेळेला दोष देणे बंद करून पूर्ण जबाबदारी गुन्हेगारावर टाकली पाहिजे. यामुळे
पीडितांना पुढे येऊन तक्रार करण्याचे धाडस मिळेल.
२. शैक्षणिक उपाय (Educational Measures)
लिंगभाव समानता (Gender Equality) शिक्षण: शाळेच्या अभ्यासक्रमातच स्त्री-पुरुष
समानतेचे धडे अनिवार्य असावेत.
लैंगिक शिक्षण (Sex Education): शास्त्रीय लैंगिक शिक्षणामुळे
मुलांमधील विकृत कुतूहल कमी होते. त्यांना 'गुड टच - बॅड टच', 'संमती' (Consent) आणि शरीराच्या सीमा (Boundaries) समजणे आवश्यक आहे.
पोर्नोग्राफी साक्षरता: इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या हिंसक आणि चुकीच्या पोर्नोग्राफीचा मुलांच्या
मनावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी त्यांना त्यातील अवास्तव गोष्टी समजावून का
३.कायदेशीर आणि न्यायालयीन
उपाय (Legal and Judicial Measures)
शिक्षेची निश्चिती (Certainty of Punishment): गुन्हेगाराला केवळ कठोर शिक्षेची भीती
नसते, तर "आपण पकडले जाऊ आणि आपल्याला
शिक्षा होईलच" याची खात्री वाटणे जास्त महत्त्वाचे आहे. सध्याचा कमी 'कन्व्हिक्शन रेट'
(Conviction Rate) वाढवणे गरजेचे आहे.
जलदगती न्यायालये (Fast-track Courts): बलात्काराचे खटले वर्षानुवर्षे न
चालवता ते ठराविक कालमर्यादेत (उदा. ६ महिने) निकाली काढले पाहिजेत. 'न्यायाला उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे' हे थांबले पाहिजे.
पोलिस सुधारणा: पोलिस ठाण्यात पीडित महिलेला सन्मानाची वागणूक मिळावी, यासाठी पोलिसांचे संवेदनशीलीकरण (Sensitization)
करणे आणि महिला पोलिसांची संख्या
वाढवणे आवश्यक आहे.
४ प्रशासकीय आणि सुरक्षा
उपाय
(Administrative and Safety
Measures.)
सुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणे: शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये रस्त्यांवर
पुरेसा प्रकाश (Street Lights), सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि निर्जन ठिकाणी पोलिसांची गस्त (Patrolling)
वाढवणे.
वाहतूक व्यवस्था: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (बस, रिक्षा, टॅक्सी) महिलांसाठी सुरक्षित
करण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टम आणि पॅनिक बटण सुविधा अनिवार्य करणे.
५. माध्यमांची भूमिका
चुकीचे चित्रण थांबवणे: सिनेमा आणि मालिकांमधून 'पाठलाग करणे' (Stalking) हे प्रेमाचे लक्षण म्हणून दाखवणे किंवा महिलांना केवळ वस्तू म्हणून
दाखवणे बंद झाले पाहिजे.
जबाबदार वार्तांकन: बलात्काराच्या बातम्या देताना पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे आणि घटनेचे
संवेदीकरण (Sensationalism) न करता गांभीर्याने मांडणी करणे
६.
भारतीय न्याय संहिता (BNS - २०२३) मधील तरतुदी: जुने
कलम ३७६ (IPC) आता बदलले असून, BNS मध्ये खालील कलमांनुसार कारवाई होते:
कलम
६३ (बलात्काराची व्याख्या): यात बलात्काराची व्याख्या दिली आहे.
संमतीशिवाय किंवा संमती असूनही ती जबरदस्तीने,
भीती दाखवून किंवा फसवणुकीने (उदा.
लग्नाचे खोटे वचन देऊन) मिळवली असेल, तर तो बलात्कार मानला जातो.
कलम
६४ (शिक्षा): बलात्कारासाठी किमान १० वर्षांच्या
तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, जी आजीवन कारावासापर्यंत वाढू शकते.
तसेच दंडाचीही तरतूद आहे.
कलम
६५ (१२/१६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार): १२
वर्षांखालील किंवा १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास किमान २० वर्षांचा
कारावास, जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची (Death Penalty)
तरतूद आहे.
कलम
७० (गँगरेप): सामूहिक बलात्कारासाठी (Gang Rape) किमान
२० वर्षांची शिक्षा किंवा नैसर्गिक आयुष्याच्या अंतापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आहे.
७
पोक्सो कायदा (POCSO Act -2012): हा
कायदा १८ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या संरक्षणासाठी आहे. हा कायदा लिंग-तटस्थ (Gender Neutral) आहे, म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी कोणावरही
अत्याचार झाल्यास हा कायदा लागू होतो. यात जामीन मिळणे अत्यंत कठीण असते (Non-
bailable). गंभीर प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
८
पीडितेसाठी महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार (Procedural
Rights): तक्रार दाखल करण्यापासून ते न्यायालयात साक्ष देण्यापर्यंत
पीडितेसाठी विशेष 'कायदेशीर उपाय' आहेत:
झीरो एफआयआर (Zero FIR): घटना कोणत्याही पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत
घडली असली, तरी पीडित महिला भारतातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल
करू शकते. पोलिस हद्दीचे कारण देऊन तक्रार नाकारू शकत नाहीत.
ओळख गुप्त ठेवण्याचा अधिकार (कलम ७२ - BNS): पीडितेचे नाव, पत्ता
किंवा फोटो प्रसारमाध्यमांत किंवा कुठेही प्रसिद्ध करण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे.
मोफत कायदेशीर मदत (Free Legal Aid): पीडितेकडे वकील करण्यासाठी पैसे नसतील, तर
सरकार तिला मोफत सरकारी वकील उपलब्ध करून देते (NALSA अंतर्गत).
टू-फिंगर टेस्टवर बंदी: सर्वोच्च
न्यायालयाने 'टू-फिंगर टेस्ट' (कौमार्य चाचणी) अवैज्ञानिक आणि
असंवैधानिक ठरवून त्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. अशी चाचणी करणे हा गुन्हा मानला
जातो.
९
तपासासाठी कालमर्यादा
(Time-bound Investigation): नवीन
कायद्यानुसार (BNSS - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता): बलात्काराच्या
प्रकरणाचा तपास पोलिसांना २ महिन्यांच्या आत पूर्ण
करावा लागतो. खटल्याचा निकालही शक्य तितक्या लवकर (साधारण २ ते ६ महिन्यांत)
लावण्याचे बंधन आहे.
१०)
बाल न्याय कायदा (Juvenile
Justice Act - सुधारणा २०१५): निर्भया
प्रकरणानंतर या कायद्यात बदल करण्यात आला. जर १६ ते १८ वयोगटातील मुलाने
बलात्कारासारखा 'जघन्य गुन्हा' (Heinous
Crime) केला, तर बालगुन्हेगार मंडळ त्याला 'प्रौढ' (Adult) म्हणून वागवण्याचा निर्णय घेऊ शकते आणि
त्याला मोठ्या गुन्हेगारांप्रमाणेच शिक्षा होऊ शकते. नुकसान भरपाई (Victim Compensation): 'निर्भया
फंड' आणि मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितेला सरकारकडून आर्थिक मदत आणि
पुनर्वसनासाठी नुकसान भरपाई मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
बलात्कार रोखण्यासाठी सर्वात मोठा
उपाय म्हणजे 'संमती'
(Consent) संस्कृती रुजवणे. जोपर्यंत समाजातील
प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या (विशेषतः स्त्रीच्या) शारीरिक स्वायत्ततेचा
आदर करत नाही, तोपर्यंत केवळ कायदे करून हा प्रश्न
सुटणार नाही.
Comments
Post a Comment