Gender Violence -Module -03

 

लिंग समभाव आणि हिंसा

पेपर – ५ , प्रकरण – ३ – महिला विरोधी हिंसाचाराचे प्रकार

बलात्कार

प्रस्तावना

समाजशास्त्राच्या (Sociology) दृष्टिकोनातून बलात्काराकडे केवळ 'कायदा आणि सुव्यवस्था' (Law and Order) किंवा 'वैयक्तिक गुन्हेगारी' (Individual Crime) म्हणून पाहिले जात नाही. समाजशास्त्र याला एका सामाजिक संरचनेचा (Social Structure) आणि सत्तेच्या (Power) संदर्भात पाहते. बलात्काराच्या भीतीमुळे स्त्रियांच्या मुक्त वावरण्यावर (Mobility), त्यांच्या संधींवर आणि स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात.ही भीती स्त्रियांना कायम पुरुषांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडते (उदा. संरक्षणासाठी भावाची किंवा पतीची गरज भासणे).

भारतीय समाज आजही जुन्या सरंजामशाही आणि पुरुषसत्ताक मानसिकतेने चालतो. संविधानाने दिलेली आधुनिक मूल्ये आणि समाजाची जुनी मानसिकता यातील संघर्ष हे महिलांवरील अत्याचाराचे मुख्य कारण आहे. मानवी अधिकारांच्या (Human Rights) दृष्टिकोनातून 'बलात्कार' (Rape) ची व्याख्या ही केवळ एक शारीरिक किंवा लैंगिक गुन्हा अशी मर्यादित नसून, ती मानवी अस्तित्वाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या विरोधातील एक गंभीर गुन्हा मानली जाते.

बलात्कार- व्याख्या व अर्थ :

१)       जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय (without consent) किंवा तिच्या/त्याच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवते, तेव्हा त्या कृतीला बलात्कार असे म्हणतात.

२)   भारतीय कायद्यानुसार बलात्काराची व्याख्या अत्यंत स्पष्ट आणि व्यापक आहे. सध्या भारतात 'भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३' लागू झाली आहे (ज्याने जुन्या 'भारतीय दंड संहिता - IPC' ची जागा घेतली आहे).

या कायद्यातील कलम ६३ (Section 63) नुसार बलात्काराची व्याख्या खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.

जर एखाद्या पुरुषाने खालीलपैकी कोणतेही कृत्य महिलेसोबत केले, तर तो बलात्कार मानला जातो:

1.   इच्छेविरुद्ध (Against Will): स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध हे कृत्य केले असल्यास.

2.   संमतीशिवाय (Without Consent): स्त्रीची संमती न घेता कृत्य केले असल्यास.

3.   भीती दाखवून (Under Fear): स्त्रीला किंवा तिच्या जवळच्या व्यक्तीला जीवे मारण्याची किंवा दुखापत करण्याची भीती दाखवून संमती मिळवली असल्यास.

4.   फसवणूक करून (By Fraud): आपण काय करत आहोत हे त्या स्त्रीला समजू न देता किंवा आपण तिचे कायदेशीर पती आहोत असे भासवून संमती मिळवली असल्यास.

5.   शुद्धीवर नसताना: जर ती स्त्री मद्यधुंद अवस्थेत असेल, तिला गुंगीचे औषध दिले असेल किंवा ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसेल, तर तिने दिलेली संमती ग्राह्य धरली जात नाही.

6.   अज्ञान (Minor): जर स्त्रीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर तिने संमती दिली असली तरीही तो बलात्कारच मानला जातो.

 वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) अपवाद

भारतीय कायद्यातील कलम ६३ चा अपवाद २ (Exception 2) सांगतो की:

जर पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर पतीने तिच्याशी केलेले लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जात नाही.

जागतिक स्तरावर बलात्काराची अचूक आकडेवारी मिळवणे अत्यंत कठीण आहे, कारण प्रत्येक देशाची 'बलात्काराची व्याख्या' (Definition of Rape), कायदे आणि गुन्हे नोंदवण्याची पद्धत (Reporting System) वेगळी आहे. तरीही, 'वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन' (WHO), 'संयुक्त राष्ट्रे' (UN) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालानुसार जागतिक परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

 जागतिक प्रमाण :

 WHO च्या अभ्यासांनुसार, जगभरातील सुमारे ३५% महिलांनी (म्हणजेच ३ पैकी १ महिलेने) आपल्या आयुष्यात कधीतरी जोडीदाराकडून किंवा इतर व्यक्तीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे. यापैकी, सुमारे ७% महिलांनी थेट बलात्काराचा किंवा गंभीर लैंगिक हल्ल्याचा अनुभव घेतल्याचे नमूद केले आहे.

 सर्वाधिक नोंद होणारे देश (Highest Reported Rates):

दक्षिण आफ्रिका (South Africa): या देशाला बऱ्याचदा जगातील 'रेप कॅपिटल' (Rape Capital) असे दुर्दैवाने संबोधले जाते.

स्वीडन (Sweden): युरोपमध्ये स्वीडनची आकडेवारी खूप जास्त दिसते (दर १ लाखामागे ६०+ गुन्हे).

अमेरिका (USA): अमेरिकेतही बलात्काराच्या नोंदींचे प्रमाण मोठे आहे. २०२५ -२०२६ मध्ये एपिस्टीन फाईल हा विषय जागतिक स्तरावर गाजला गेला आहे.

UN च्या अंदाजानुसार, जगभरात लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या ४०% पेक्षा कमी महिला मदतीसाठी पुढे येतात आणि त्यातील १०% पेक्षा कमी महिला पोलिसांत तक्रार करतात.

भारतात बलात्काराची आकडेवारी

NCRB २०२३ च्या अहवालातील प्रमुख आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

 एकूण प्रकरणे (२०२३): बलात्काराची आकडेवारी दोन मुख्य भागांत विभागली जाते: महिलांवरील अत्याचार (IPC) आणि बालकांवरील अत्याचार (POCSO).

प्रौढ महिला (Rape - IPC 376): २०२३ मध्ये भारतात बलात्काराची सुमारे २९,६७० प्रकरणे नोंदवली गेली.

बालक/अल्पवयीन (POCSO - Penetrative Sexual Assault): अल्पवयीन मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची (जे बलात्काराच्या श्रेणीत येतात) सुमारे ४०,४३४ प्रकरणे POCSO कायद्यांतर्गत नोंदवली गेली.

जर आपण प्रौढ महिला आणि अल्पवयीन मुले यांची आकडेवारी एकत्र पाहिली, तर भारतात दरवर्षी होणाऱ्या गंभीर लैंगिक अत्याचारांची संख्या ७०,००० च्या वर जाते.

  राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इ. राज्य बलात्कार आकडेवारी मध्ये आघाडीवर आहेत .

 गुन्हेगार आणि पीडित यांचे नाते (Offender Relationship सुमारे ९०% ते ९६% प्रकरणांमध्ये बलात्कारी व्यक्ती ही पीडित महिलेच्या किंवा मुलीच्या ओळखीची असते.

 

बलात्कारची कारणे:

१)सत्तेचे साधन (Instrument of Power) प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ आणि स्त्रीवादी अभ्यासकांच्या मते, "बलात्कार हा कामवासनेचा (Lust) नसून सत्तेचा (Power) आणि वर्चस्वाचा प्रश्न आहे."

·         समाजशास्त्रात असे मानले जाते की, बलात्कार हे एखाद्या व्यक्तीला (विशेषतः स्त्रीला) 'आपल्या ताबयात ठेवण्याचे' किंवा 'तिच्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचे' एक हिंसक साधन आहे.

·         हे कृत्य शारीरिक सुखासाठी नसून, समोरच्या व्यक्तीचा स्वाभिमान आणि अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी केले जाते.

२)पुरुषसत्ताक पद्धतीचा परिणाम (Product of Patriarchy)

भारतीय आणि जागतिक समाजशास्त्रानुसार, बलात्कार हे पुरुषसत्ताक विचारसरणीचे (Patriarchy) सर्वात टोकाचे रूप आहे.

·         या विचारसरणीत स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ती न मानता पुरुषाची 'मालमत्ता' (Property) किंवा 'उपभोग्य वस्तू' मानले जाते.

·         जेव्हा ही 'मालमत्ता' पुरुषाच्या अधिकाराला आव्हान देते किंवा स्वतंत्रपणे वागू पाहते, तेव्हा तिला धडा शिकवण्यासाठी किंवा 'तिची जागा दाखवण्यासाठी' बलात्काराचा वापर शस्त्रासारखा केला

३)'बलात्कार संस्कृती' (Rape Culture)

असा समाज जिथे लैंगिक हिंसाचाराला नकळत मान्यता दिली जाते किंवा सामान्य मानले जाते.

पीडितेलाच दोष देणे (Victim Blaming): "तिचे कपडे असे होते", "ती रात्री बाहेर का गेली होती?", "तिचे चारित्र्यच वाईट आहे" असे म्हणून गुन्हेगाराऐवजी पीडितेवर प्रश्न उपस्थित करणे.

वस्तूपीकरण (Objectification): जाहिराती, सिनेमा किंवा साहित्यातून स्त्रियांच्या शरीराचे प्रदर्शन करून त्यांना केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून सादर करणे.

४) सामाजिक नियंत्रणाचे हत्यार (Tool of Social Control)

काही समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, बलात्काराचा वापर स्त्रियांना भीतीच्या छायेखाली ठेवण्यासाठी केला जातो.

५) लैंगिक शिक्षणाचा अभाव (Lack of Sex Education): समाजात लैंगिकतेबद्दल असलेली गुप्तता आणि निकोप लैंगिक शिक्षणाचा अभाव यामुळे तरुण पिढीमध्ये विकृत कुतूहल निर्माण होते. पोर्नोग्राफीचा सहज वावर आणि वास्तववादी लैंगिक संबंधांची समज नसणे हे सुद्धा एक कारण बनत आहे.

६)लैंगिक हक्काची चुकीची भावना (Sexual Entitlement): काही पुरुषांना असे वाटते की, लैंगिक संबंधांवर त्यांचा नैसर्गिक अधिकार आहे आणि स्त्रीने त्याला नकार देणे म्हणजे त्यांचा अपमान आहे.

७) राग आणि सूडबुद्धी (Anger and Hostility): स्त्रियांबद्दलचा खोलवर रुजलेला द्वेष (Misogyny) किंवा एखादा जुना राग काढण्यासाठी बलात्काराचा वापर केला जातो.

८) परिस्थितीजन्य घटक (Situational Factors)

काही विशिष्ट परिस्थितींमुळे गुन्हेगाराला गुन्हा करण्यास उत्तेजन मिळते (हे समर्थनीय नाही, पण कारणे आहेत).

अंमली पदार्थांचे सेवन (Alcohol and Substance Abuse): दारू किंवा ड्रग्जमुळे व्यक्तीची विचार करण्याची क्षमता आणि संयम (Inhibition) कमी होतो, ज्यामुळे हिंसक वृत्ती बळावते.

गुन्हेगारीची संधी (Opportunity): निर्जन रस्ते, कमी प्रकाश, सुरक्षेचा अभाव किंवा पोलिस गस्तीचा अभाव या गोष्टी गुन्हेगाराला संधी देतात.

पॉर्नोग्राफीचा अतिवापर: काही तज्ज्ञांच्या मते, हिंसक पॉर्नोग्राफीच्या अति आहारी गेल्यामुळे काही लोकांची लैंगिकतेबद्दलची समज विकृत होते आणि ते वास्तवात त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात.

९) कायदे आणि व्यवस्थेतील त्रुटी (Systemic Failures)

शिक्षेचा धाक नसणे (Lack of Deterrence): जेव्हा न्याय मिळण्यास उशीर होतो किंवा गुन्हेगार पुराव्याअभावी सुटतात, तेव्हा "आपले काही वाकडे होणार नाही" ही भावना गुन्हेगारांमध्ये बळावते.

कमी कन्व्हिक्शन रेट (Low Conviction Rate): भारतात बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे, हे सुद्धा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.

१०)जात आणि वर्गीय हिंसा (Caste and Class Violence)

विशेषतः भारतीय संदर्भात, समाजशास्त्रज्ञ हे अधोरेखित करतात की बलात्कार हा अनेकदा जातीय आणि वर्गीय वर्चस्वाचे साधन म्हणून वापरला जातो.

उच्च जातीच्या किंवा श्रीमंत वर्गातील लोकांकडून कनिष्ठ जातीच्या किंवा गरीब स्त्रियांवर केला जाणारा अत्याचार हा केवळ लैंगिक नसून, तो त्या संपूर्ण समुदायाचा अपमान करण्यासाठी आणि त्यांना दाबण्यासाठी केलेला असतो.

 

 

बलात्कार रोखण्याचे उपाय :

UN Women' ही संस्था जगभरात महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर व सामाजिक आधार देण्यासाठी कार्य करते.

बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचे उच्चाटन करण्यासाठी केवळ एकच उपाय पुरेसा नाही. यासाठी सामाजिक, कायदेशीर, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय अशा सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

UN ने 'संघर्षातील लैंगिक हिंसाचारावर खास प्रतिनिधी' (Special Representative on Sexual Violence in Conflict) यांची नियुक्ती केली आहे.

 

बलात्कार रोखण्यासाठीचे प्रमुख उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:

लैंगिक हिंसाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी आणि पीडितांना सन्मान देण्यासाठी UN ने १९ जून हा दिवस 'संघर्षातील लैंगिक हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस' (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) म्हणून घोषित केला आहे.

१. सामाजिक आणि कौटुंबिक उपाय (Social and Family Measures)

हा बदल सर्वात महत्त्वाचा आहे, कारण गुन्हेगार समाजातच तयार होतात.

मुलांचे योग्य संगोपन (Raising Boys Right): आपण मुलींना "कसे वागावे" हे शिकवतो, पण मुलांना "स्त्रियांचा आदर कसा करावा" हे शिकवणे जास्त गरजेचे आहे. मुलांना 'ना' (No) ऐकण्याची आणि नकाराचा आदर करण्याची सवय लहानपणापासूनच लावली पाहिजे.

पितृसत्ताक मानसिकता बदलणे: स्त्री ही पुरुषाची मालमत्ता नसून ती एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे, ही जाणीव समाजात रुजवणे आवश्यक आहे. 'मर्दानगी'ची व्याख्या बदलून ती आक्रमकतेऐवजी संवेदनशीलतेशी जोडली पाहिजे.

व्हिक्टिम ब्लेमिंग थांबवणे: जेव्हा बलात्कार होतो, तेव्हा पीडितेच्या कपड्यांना किंवा वेळेला दोष देणे बंद करून पूर्ण जबाबदारी गुन्हेगारावर टाकली पाहिजे. यामुळे पीडितांना पुढे येऊन तक्रार करण्याचे धाडस मिळेल.

२. शैक्षणिक उपाय (Educational Measures)

लिंगभाव समानता (Gender Equality) शिक्षण: शाळेच्या अभ्यासक्रमातच स्त्री-पुरुष समानतेचे धडे अनिवार्य असावेत.

लैंगिक शिक्षण (Sex Education): शास्त्रीय लैंगिक शिक्षणामुळे मुलांमधील विकृत कुतूहल कमी होते. त्यांना 'गुड टच - बॅड टच', 'संमती' (Consent) आणि शरीराच्या सीमा (Boundaries) समजणे आवश्यक आहे.

पोर्नोग्राफी साक्षरता: इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या हिंसक आणि चुकीच्या पोर्नोग्राफीचा मुलांच्या मनावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी त्यांना त्यातील अवास्तव गोष्टी समजावून का

३.कायदेशीर आणि न्यायालयीन उपाय (Legal and Judicial Measures)

शिक्षेची निश्चिती (Certainty of Punishment): गुन्हेगाराला केवळ कठोर शिक्षेची भीती नसते, तर "आपण पकडले जाऊ आणि आपल्याला शिक्षा होईलच" याची खात्री वाटणे जास्त महत्त्वाचे आहे. सध्याचा कमी 'कन्व्हिक्शन रेट' (Conviction Rate) वाढवणे गरजेचे आहे.

जलदगती न्यायालये (Fast-track Courts): बलात्काराचे खटले वर्षानुवर्षे न चालवता ते ठराविक कालमर्यादेत (उदा. ६ महिने) निकाली काढले पाहिजेत. 'न्यायाला उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे' हे थांबले पाहिजे.

पोलिस सुधारणा: पोलिस ठाण्यात पीडित महिलेला सन्मानाची वागणूक मिळावी, यासाठी पोलिसांचे संवेदनशीलीकरण (Sensitization) करणे आणि महिला पोलिसांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे.

४ प्रशासकीय आणि सुरक्षा उपाय (Administrative and Safety Measures.)

सुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणे: शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये रस्त्यांवर पुरेसा प्रकाश (Street Lights), सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि निर्जन ठिकाणी पोलिसांची गस्त (Patrolling) वाढवणे.

वाहतूक व्यवस्था: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (बस, रिक्षा, टॅक्सी) महिलांसाठी सुरक्षित करण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टम आणि पॅनिक बटण सुविधा अनिवार्य करणे.

५. माध्यमांची भूमिका

चुकीचे चित्रण थांबवणे: सिनेमा आणि मालिकांमधून 'पाठलाग करणे' (Stalking) हे प्रेमाचे लक्षण म्हणून दाखवणे किंवा महिलांना केवळ वस्तू म्हणून दाखवणे बंद झाले पाहिजे.

जबाबदार वार्तांकन: बलात्काराच्या बातम्या देताना पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे आणि घटनेचे संवेदीकरण (Sensationalism) न करता गांभीर्याने मांडणी करणे

६. भारतीय न्याय संहिता (BNS - २०२३) मधील तरतुदी: जुने कलम ३७६ (IPC) आता बदलले असून, BNS मध्ये खालील कलमांनुसार कारवाई होते:

कलम ६३ (बलात्काराची व्याख्या): यात बलात्काराची व्याख्या दिली आहे. संमतीशिवाय किंवा संमती असूनही ती जबरदस्तीने, भीती दाखवून किंवा फसवणुकीने (उदा. लग्नाचे खोटे वचन देऊन) मिळवली असेल, तर तो बलात्कार मानला जातो.

कलम ६४ (शिक्षा): बलात्कारासाठी किमान १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, जी आजीवन कारावासापर्यंत वाढू शकते. तसेच दंडाचीही तरतूद आहे.

कलम ६५ (१२/१६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार): १२ वर्षांखालील किंवा १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास किमान २० वर्षांचा कारावास, जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची (Death Penalty) तरतूद आहे.

कलम ७० (गँगरेप): सामूहिक बलात्कारासाठी (Gang Rape) किमान २० वर्षांची शिक्षा किंवा नैसर्गिक आयुष्याच्या अंतापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आहे.

७ पोक्सो कायदा (POCSO Act -2012): हा कायदा १८ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या संरक्षणासाठी आहे. हा कायदा लिंग-तटस्थ (Gender Neutral) आहे, म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी कोणावरही अत्याचार झाल्यास हा कायदा लागू होतो. यात जामीन मिळणे अत्यंत कठीण असते (Non- bailable). गंभीर प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

८ पीडितेसाठी महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार (Procedural Rights): तक्रार दाखल करण्यापासून ते न्यायालयात साक्ष देण्यापर्यंत पीडितेसाठी विशेष 'कायदेशीर उपाय' आहेत:

झीरो एफआयआर (Zero FIR): घटना कोणत्याही पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली असली, तरी पीडित महिला भारतातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकते. पोलिस हद्दीचे कारण देऊन तक्रार नाकारू शकत नाहीत.

ओळख गुप्त ठेवण्याचा अधिकार (कलम ७२ - BNS): पीडितेचे नाव, पत्ता किंवा फोटो प्रसारमाध्यमांत किंवा कुठेही प्रसिद्ध करण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे.

मोफत कायदेशीर मदत (Free Legal Aid): पीडितेकडे वकील करण्यासाठी पैसे नसतील, तर सरकार तिला मोफत सरकारी वकील उपलब्ध करून देते (NALSA अंतर्गत).

टू-फिंगर टेस्टवर बंदी: सर्वोच्च न्यायालयाने 'टू-फिंगर टेस्ट' (कौमार्य चाचणी) अवैज्ञानिक आणि असंवैधानिक ठरवून त्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. अशी चाचणी करणे हा गुन्हा मानला जातो.

९ तपासासाठी कालमर्यादा (Time-bound Investigation): नवीन कायद्यानुसार (BNSS - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता): बलात्काराच्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांना २ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावा लागतो. खटल्याचा निकालही शक्य तितक्या लवकर (साधारण २ ते ६ महिन्यांत) लावण्याचे बंधन आहे.

१०)  बाल न्याय कायदा (Juvenile Justice Act - सुधारणा २०१५): निर्भया प्रकरणानंतर या कायद्यात बदल करण्यात आला. जर १६ ते १८ वयोगटातील मुलाने बलात्कारासारखा 'जघन्य गुन्हा' (Heinous Crime) केला, तर बालगुन्हेगार मंडळ त्याला 'प्रौढ' (Adult) म्हणून वागवण्याचा निर्णय घेऊ शकते आणि त्याला मोठ्या गुन्हेगारांप्रमाणेच शिक्षा होऊ शकते. नुकसान भरपाई (Victim Compensation): 'निर्भया फंड' आणि मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितेला सरकारकडून आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनासाठी नुकसान भरपाई मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

बलात्कार रोखण्यासाठी सर्वात मोठा उपाय म्हणजे 'संमती' (Consent) संस्कृती रुजवणे. जोपर्यंत समाजातील प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या (विशेषतः स्त्रीच्या) शारीरिक स्वायत्ततेचा आदर करत नाही, तोपर्यंत केवळ कायदे करून हा प्रश्न सुटणार नाही.

  हुंडाबळीचा समाजशास्त्रीय अर्थ:

'हुंडाबळी' ही केवळ एक कायदेशीर गुन्हेगारी घटना नसून ती एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हुंडाबळीचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आपल्याला समाजातील विवाह संस्था, कुटुंब व्यवस्था आणि स्त्रियांचे स्थान यांचा विचार करावा लागतो.

भारतीय संविधानाच्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने 'हुंडाबळी' हा एक अत्यंत गंभीर आणि विशिष्ट प्रकारचा गुन्हा आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हे थेट उल्लंघन आहे.

संविधानिक आणि कायदेशीर (Legal) दृष्टिकोनातून हुंडाबळीचा अर्थ खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतो:

भारतीय दंड विधान :  कायद्याच्या भाषेत 'हुंडाबळी' म्हणजे काय, हे कलम ३०४-बी मध्ये स्पष्ट केले आहे. यानुसार, खालील गोष्टी घडल्यास तो 'हुंडाबळी' मानला जातो:

कालावधी: लग्नानंतर ७ वर्षांच्या आत महिलेचा मृत्यू झाला असेल.

मृत्यूचे स्वरूप: तो मृत्यू शारीरिक जखमेमुळे किंवा अनैसर्गिक परिस्थितीत झाला असेल.

छळ: मृत्यूच्या ठीक आधी पती किंवा सासरच्या नातेवाईकांकडून हुंड्याच्या मागणीसाठी त्या महिलेचा क्रूर छळ  किंवा त्रास  झाला असल्याचे सिद्ध झाले असेल.

अशा स्थितीत, कायद्याने असा अर्थ लावला आहे की, हा मृत्यू नसून ती 'हुंडाबळी' आहे..

'हुंडा' या शब्दाचा कायदेशीर अर्थ:  हुंडाबळी समजून घेण्यासाठी 'हुंडा' म्हणजे काय हे कायद्यानुसार समजणे गरजेचे आहे.

लग्नाच्या वेळी, आधी किंवा नंतर, एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला (वधूकडून वराला किंवा वराकडून वधूला) प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली कोणतीही संपत्ती किंवा मौल्यवान वस्तू म्हणजे हुंडा होय. (यात 'मेहर'चा समावेश होत नाही).

यात स्त्रीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे किंवा तिची हत्या करणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश होतो.

 कायदेशीर व्याख्या:

भारतीय दंड विधान च्या कलम ३०४-ब  नुसार हुंडाबळीची व्याख्या अत्यंत स्पष्ट केली आहे.

हुंडाबळी समजून घेण्यासाठी हे तीन शब्द महत्त्वाचे आहेत:

अनैसर्गिक मृत्यू : जर मृत्यू आजारपणाने किंवा नैसर्गिकरित्या झाला असेल, तर तो हुंडाबळी मानला जात नाही. तो अपघात, आत्महत्या किंवा हत्या असावा लागतो.

 छळ आणि मृत्यू:  यांच्यात थेट संबंध असावा लागतो. म्हणजेच, मृत्यूच्या काही दिवस किंवा महिने आधी हुंड्यासाठी भांडणे किंवा मारहाण झाली असावी.

७ वर्षांची अट: कायद्याने ७ वर्षांची मर्यादा यासाठी ठेवली आहे कारण लग्नानंतरची पहिली काही वर्षे जुळवून घेण्यासाठी कठीण असतात आणि याच काळात हुंड्यासाठी जास्त दबाव टाकला जातो

समाजशास्त्रीय भाषेत हुंडाबळीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करता येईल:

"जेव्हा पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेत, विवाहाचे बाजारीकरण आणि उपभोगवादी संस्कृतीमुळे, वराकडील कुटुंबाकडून संपत्तीच्या (हुंड्याच्या) मागणीसाठी विवाहित स्त्रीचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिचे जीवन संपवले जाते, तेव्हा त्यास 'हुंडाबळी' असे म्हणतात."

हे एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीचा घेतलेला जीव नसून, समाजाच्या लोभी मानसिकतेने घेतलेला बळी असतो.

थोडक्यात असे म्हणता येईल कि, जेव्हा एखाद्या विवाहित स्त्रीचा मृत्यू हुंड्याच्या मागणीमुळे, त्यासंबंधित छळामुळे किंवा सासरच्या लोकांच्या लोभी वृत्तीमुळे होतो, तेव्हा त्याला 'हुंडाबळी'  असे म्हणतात.

हुंडाबळी : समाजशास्त्रीय कारणे

हुंडाबळीमागील प्रमुख समाजशास्त्रीय कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

१.पितृसत्ताक समाजव्यवस्था: हे हुंडाबळीचे सर्वात मुख्य कारण आहे. भारतीय समाज पुरुषप्रधान आहे. येथे मुलाचा जन्म 'वंशाचा दिवा' मानला जातो, तर मुलीचा जन्म 'ओझे' मानला जातो. मुलीला 'परक्याचे धन'  मानले जाते. त्यामुळे, लग्नात तिला दुसऱ्याच्या घरी पाठवताना तिचे पालनपोषण करणाऱ्या पित्यालाच 'दंड' (हुंडा) भरावा लागतो. ही विषम मानसिकता हुंडाबळीला खतपाणी घालते.

२. स्त्रियांचे वस्तूकरण : समाजशास्त्रात असे मानले जाते की, हुंडाबळी होण्याचे मूळ कारण म्हणजे स्त्रियांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन. स्त्रीला एक 'व्यक्ती' न मानता तिला संपत्ती आणणारी किंवा नेणारी 'वस्तू' मानले जाते. जेव्हा ती अपेक्षित संपत्ती (हुंडा) आणत नाही, तेव्हा तिला निरुपयोगी समजून तिचा छळ केला जातो

३. विवाहाचे व्यापारीकरण:

विवाह हा आता दोन जिवांचा संस्कार राहिला नसून तो एक 'आर्थिक व्यवहार' बनला आहे.

अ)   वराचे मूल्य : मुलाचे शिक्षण आणि त्याची नोकरी यावर त्याचा 'भाव' ठरतो. सरकारी नोकरी किंवा उच्च शिक्षण असलेल्या मुलाला जास्त हुंडा मिळतो.

ब) मुलांचे पालक लग्नाकडे 'गुंतवणूक परतावा' म्हणून पाहतात. त्यांनी मुलाच्या शिक्षणावर केलेला खर्च ते हुंड्याच्या माध्यमातून वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात.

४. संस्कृतीकरण आणि प्रतिष्ठा:

प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ एम.एन. श्रीनिवास यांच्या मते, 'संस्कृतीकरण' हे हुंड्याचे एक मोठे कारण आहे. पूर्वी फक्त उच्च जातींमध्ये हुंडा (वर-दक्षिणा) दिला जात असे. आता कनिष्ठ जातींनीही आपली सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी उच्च जातींचे अनुकरण करून हुंडा देण्यास सुरुवात केली आहे. समाजात ज्या लग्नात जास्त हुंडा दिला जातो, त्या पित्याची 'प्रतिष्ठा' वाढते, अशी चुकीची समजूत निर्माण झाली आहे.

५. उपभोगवादी संस्कृती: जागतिकीकरणामुळे लोकांच्या गरजा आणि हाव वाढली आहे.

टीव्ही, फ्रिज, कार, बाईक, सोन्याचे दागिने यांसारख्या भौतिक वस्तूंची मागणी वाढली आहे.

स्वतः कष्ट करून या वस्तू मिळवण्यापेक्षा, लग्नात हुंड्याच्या स्वरूपात त्या 'आयत्या' मिळवणे सोपे वाटते. या हव्यासापायीच सासरचे लोक सुनेचा छळ करतात आणि तिची हत्या करतात.

६. घटस्फोटाचा सामाजिक कलंक:  भारतीय समाजात आजही घटस्फोटाकडे वाईट नजरेने पाहिले जाते. "मुलीची डोली माहेरून निघते आणि अर्थी सासरूनच निघायला हवी" ही रूढीवादी मानसिकता अजूनही कायम आहे.

त्यामुळे, सासरी कितीही छळ झाला तरी मुलीला परत माहेरी येण्याची परवानगी नसते. समाज काय म्हणेल या भीतीपोटी पालक मुलीला सासरीच तडजोड करण्यास सांगतात, ज्याचा शेवट अनेकदा हुंडाबळीत होतो.

७. स्त्रियांचे आर्थिक परावलंबन:  बहुतेक स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नसतात. त्या पतीवर किंवा सासरच्यांवर अवलंबून असतात. त्यांच्या नावावर घर किंवा संपत्ती नसते. त्यामुळे सासरी होणारा अन्याय सहन करण्यावाचून त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो. जर स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असत्या, तर त्यांनी अन्यायाचा प्रतिकार केला असता.

८. कायदे आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी:  जरी 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१' अस्तित्वात असला, तरी त्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही. अनेकदा पोलीस तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करतात. समाजात हुंडा घेणे आणि देणे हे उघडपणे चालते, तरीही कोणीही त्याविरुद्ध आवाज उठवत नाही. या सामाजिक मौनामुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढते.

९.भारतीय संविधानाच्या दृष्टिकोनातून हुंडाबळीची कारणे:

भारतीय संविधानाचे कलम १४ सांगते की, कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिक (स्त्री आणि पुरुष) समान आहेत.

कलम १५ नुसार, केवळ लिंगाच्या (Gender) आधारावर कोणाशीही भेदभाव करता येत नाही

कलम २१ नुसार प्रत्येकाला केवळ जगण्याचाच नाही, तर 'सन्मानाने जगण्याचा'  अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, स्त्री ही भोगवस्तू नाही.

संविधानाची मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम ३९) सांगतात की, स्त्री आणि पुरुषांना उपजीविकेची समान साधने असावीत आणि समान कामासाठी समान वेतन मिळावे.

वरील कायद्याचे उल्लघंन किवा त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी न होणे शिवाय कायद्याला समाज जीवनात महत्व प्रदान नसने.

निष्कर्ष: थोडक्यात, जोपर्यंत समाजात मुलीला समान हक्क मिळत नाहीत आणि लग्नाकडे 'बाजार' म्हणून पाहणे थांबत नाही, तोपर्यंत हुंडाबळीसारखी गंभीर समस्या नष्ट होणार नाही. भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने हुंडाबळीचे समाजशास्त्रीय कारण हेच आहे की, "आपल्याकडे संविधान आधुनिक आहे, पण समाजमन अजूनही मध्ययुगीन आणि सरंजामशाही विचारांचे आहे." जिथे संविधानाची मूल्ये संपतात, तिथेच हुंडाबळीसारख्या घटना घडता

 

हुंडाबळी रोखण्यासाठी उपाययोजना

हुंडाबळी ही समस्या केवळ कडक कायदे करून संपणार नाही, तर त्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक पातळीवर एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी खालील उपाययोजना करता येतील:

१. कायदेशीर उपाययोजना:

कायद्याची कडक अंमलबजावणी: 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१' आणि 'कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, २००५' यांची कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी. केवळ तक्रार नोंदवून न घेता, पोलिसांनी तातडीने तपास करून दोषींना शिक्षा मिळवून दिली पाहिजे.

जलदगती न्यायाल्ये : हुंडाबळीच्या खटल्यांचा निकाल लवकर लावण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायाल्ये स्थापन केली पाहिजेत. जेणेकरून पीडित कुटुंबाला वेळेवर न्याय मिळेल आणि गुन्हेगारांवर वचक बसेल.

हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी: प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाने 'हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी'  नेमून त्यांना अधिक अधिकार दिले पाहिजेत

२. सामाजिक उपाययोजना:

सामुदायिक विवाहांचा पुरस्कार : लग्नातील अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी 'सामुदायिक विवाह सोहळ्यांना' प्रोत्साहन दिले पाहिजे. साधेपणाने होणाऱ्या लग्नांना समाजाने प्रतिष्ठा दिली पाहिजे.

जातीअंतर्गत विवाहाची बंधने तोडणे:  जातीव्यवस्था आणि हुंडा यांचा जवळचा संबंध आहे. जातीअंतर्गत विवाहाच्या अटीमुळे एका विशिष्ट जातीत 'वरांचा तुटवडा' निर्माण होतो आणि हुंड्याचा दर वाढतो.

 

हुंडाविरोधी बहिष्कार: समाजाने अशा कुटुंबांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला पाहिजे जे उघडपणे हुंडा मागतात किंवा देतात. जोपर्यंत हुंडा घेणाऱ्यांना समाजात मान मिळेल, तोपर्यंत ही प्रथा बंद होणार नाही.

जागृती मोहिमा: सेवाभावी संस्था (NGOs) आणि समाजसेवकांनी गावागावात जाऊन पथनाट्ये, चर्चासत्रे आणि सोशल मीडियाद्वारे हुंडा प्रथेच्या दुष्परिणामांबद्दल जनजागृती केली पाहिजे.

३. आर्थिक उपाययोजना:

स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण: मुलींना केवळ 'गृहिणी' होण्याचे शिक्षण न देता, त्यांना 'कमवती' बनवले पाहिजे. जेव्हा स्त्री स्वतःच्या पायावर उभी असते, तेव्हा ती अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकते.

संपत्तीत समान वाटा: हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार (२००५), मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळायला हवा. जर मुलीकडे स्वतःची आर्थिक सुरक्षा असेल, तर तिला सासरच्या लोकांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

लग्नाचा खर्च वाटून घेणे: लग्नाचा सर्व खर्च केवळ मुलीच्या वडिलांनीच करावा, ही पद्धत बंद करून दोन्ही बाजूंनी समान खर्च करण्याची पद्धत रूढ झाली पाहिजे.

४. शैक्षणिक व वैयक्तिक उपाययोजना:

मुलींचे उच्च शिक्षण: पालकांनी हुंड्यासाठी पैसे साठवण्याऐवजी ते मुलीच्या उच्च शिक्षणावर खर्च केले पाहिजेत. "मुलगी शिकली, प्रगती झाली" हे केवळ घोषवाक्य न राहता ते वास्तवात यायला हवे.

युवकांचा पुढाकार: तरुण मुलांनी स्वतःहून "मी हुंडा घेणार नाही" आणि मुलींनी "मी हुंडा देणाऱ्याशी लग्न करणार नाही" अशी शपथ घेतली पाहिजे. जोपर्यंत तरुण पिढी स्वतःच्या पालकांना विरोध करत नाही, तोपर्यंत ही प्रथा थांबणार नाही.

मानसिकतेत बदल: मुलाला 'वंशाचा दिवा' आणि मुलीला 'परक्याचे धन' मानण्याची जुनी मानसिकता पालकांनी बदलली पाहिजे.

५. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन:

जातीचा आणि हुंड्याचा जवळचा संबंध आहे. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिल्यास जातीची बंधने सैल होतील आणि हुंड्याची मागणी कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी सरकारने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण आणि आर्थिक मदत दिली पाहिजे.

६. समाजीकरणात बदल (Change in Socialization)

समाजशास्त्रात 'समाजीकरण' ही एक अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. लहानपणापासून मुलांवर जो संस्कार होतो, तोच त्यांचा दृष्टिकोन ठरवतो.

७. विवाहाचे 'अ-बाजारीकरण': सध्या विवाह संस्था ही एक 'बाजारपेठ' बनली आहे. 'साधे विवाह’ ही एक सामाजिक चळवळ बनली पाहिजे.

८. विवाह समुपदेशन केंद्र: लग्नाआधी केवळ पत्रिका जुळवण्यापेक्षा, वधू-वरांचे आणि त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. या केंद्रांमध्ये लग्नाचा अर्थ 'व्यवहार' नसून 'सहजीवन' आहे, हे शास्त्रीय पद्धतीने समजावून सांगितले पाहिजे.

निष्कर्ष: हुंडाबळी रोखण्यासाठी सर्वात मोठा उपाय म्हणजे 'स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणे'. ज्या दिवशी समाज मुलीच्या जन्माचे स्वागत करेल आणि तिला पुरुषांइतकाच सन्मान देईल, त्या दिवशी हुंडाबळीची समस्या मुळापासून नष्ट होईल. "कायद्याने हुंडा घेणे बंद होईल, पण मनाने हुंडा नाकारणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे." जेव्हा मुलगी ही 'ओझे' न वाटता 'शक्ती' वाटेल, तेव्हाच हुंडाबळी थांबतील.