social Audit - semester -II module-2 Methods of Social Audit

 प्रकरण-०२

सामाजिक लेखा परिक्षणाच्या पद्धती

 

अ)                       प्राथमिक तथ्य संकलन (Primary Data Collection)

सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) यशस्वी होण्यासाठी प्राथमिक तथ्य संकलन (Primary Data Collection) हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. जेव्हा आपण कोणत्याही प्रकल्पाची किंवा संस्थेची माहिती 'थेट' किंवा 'प्रथम हस्ते' जमा करतो, तेव्हा त्याला प्राथमिक तथ्य संकलन म्हणतात.

खाली या संकल्पनेचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे:

 

१. प्राथमिक तथ्य संकलन म्हणजे काय? (Meaning)

सामाजिक लेखापरीक्षणात केवळ सरकारी रेकॉर्ड किंवा कार्यालयातील कागदपत्रे (जे द्वितीयक स्त्रोत आहेत) तपासून भागत नाही. प्राथमिक तथ्य संकलन म्हणजे प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर जाऊन, लाभार्थ्यांशी संवाद साधून आणि कामाची पाहणी करून जी नवीन आणि ताजी माहिती गोळा केली जाते, ती होय. ही माहिती मूळ स्वरूपाची असते आणि ती संशोधकाने किंवा लेखापरीक्षकाने स्वतः गोळा केलेली असते.

 

२. प्राथमिक तथ्य संकलनाचे स्वरूप (Nature)

• प्रत्यक्ष फिल्डवर्क: हे कार्यालयात बसून करण्यासारखे काम नसून प्रत्यक्ष 'फिल्ड'वर (उदा. गाव, कारखाना, वस्ती) जाऊन करावे लागते.
• वास्तववादी: हे कागदोपत्री दाव्यांपेक्षा 'वास्तविक परिस्थिती' काय आहे, यावर प्रकाश टाकते.
• गुणात्मक आणि संख्यात्मक: यात लोकांच्या भावना, तक्रारी (गुणात्मक) आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती किंवा मजुरांची संख्या (संख्यात्मक) या दोन्हीचा समावेश असतो.
• लोकांचा सहभाग: हे संकलन करताना स्थानिक लोकांचा सहभाग अनिवार्य असतो.

 

३. प्राथमिक तथ्य संकलनाच्या प्रमुख पद्धती (Methods)

सामाजिक लेखापरीक्षणात प्रामुख्याने खालील पद्धतींनी तथ्य गोळा केले जातात:

• प्रत्यक्ष निरीक्षण (Observation): लेखापरीक्षक स्वतः कामाच्या ठिकाणी जातो. उदा. रस्त्याचे काम सुरू असेल, तर रस्त्याची जाडी मोजणे, वापरलेले साहित्य पाहणे.
• मुलाखत (Interview): योजनेचे लाभार्थी, कामगार किंवा स्थानिक नागरिक यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांचे अनुभव जाणून घेणे.
• गटचर्चा (Focus Group Discussion): समुदायातील विविध गटांशी (उदा. महिला बचत गट) एकत्रित चर्चा करून सामायिक समस्या समजून घेणे.
• घरटी भेट (Door-to-Door Visit): लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना खरोखर योजनेचा लाभ मिळाला आहे का, हे तपासणे.
• प्रश्नवली (Questionnaire): सुशिक्षित लाभार्थ्यांकडून लेखी स्वरूपात प्रश्नांची उत्तरे मिळवणे.

 

४. वैशिष्ट्ये (Characteristics)

• विश्वसनीयता: ही माहिती प्रत्यक्ष स्त्रोताकडून येत असल्याने ती अधिक विश्वसनीय आणि अचूक असते.
• पुरावा आधारित: जनसुनावणीमध्ये जेव्हा एखादा मुद्दा मांडायचा असतो, तेव्हा प्राथमिक तथ्य हे भक्कम पुराव्याचे काम करतात.
• पारदर्शकता: लोकांसमोरच माहिती गोळा केली जात असल्याने यात लपवाछपवीला जागा नसते.
• चालू स्थितीचा आढावा: जुन्या नोंदींऐवजी सध्याची (Current) स्थिती काय आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

 

५. महत्त्व (Importance)

१. फरक स्पष्ट होतो: कागदोपत्री काय लिहिले आहे आणि प्रत्यक्षात काय काम झाले आहे, यातील फरक (Gap) प्राथमिक तथ्यामुळेच उघड होतो. २. भ्रष्टाचार उघडकीस येतो: उदा. मस्टरवर १० कामगारांची नावे आहेत, पण प्रत्यक्ष निरीक्षणात ५ च कामगार दिसले, तर भ्रष्टाचार पकडला जातो. ३. गुणवत्ता तपासणी: साहित्याचा दर्जा प्रत्यक्ष पाहूनच ठरवता येतो, जो कागदावर नेहमी 'उत्कृष्ट'च दाखवलेला असतो. ४. लोकशाही सक्षमीकरण: जेव्हा लोक स्वतः माहिती देतात, तेव्हा त्यांना प्रक्रियेत आपले महत्त्व जाणवते.

 

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, प्राथमिक तथ्य संकलन हा सामाजिक लेखापरीक्षणाचा 'आत्मा' आहे. याशिवाय केलेले लेखापरीक्षण हे केवळ एक औपचारिक 'पेपर ऑडिट' ठरेल, ज्यात सामाजिक न्यायाचा अभाव असेल.

 

भागधारक (Stakeholders), समुदायातील सदस्य आणि शासकीय यंत्रणा या तिन्ही स्तरांवर प्राथमिक तथ्य संकलन कसे करावे ?

सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) ही एक सहभागी प्रक्रिया असल्याने, विविध घटकांकडून तथ्य संकलित करण्याच्या पद्धती देखील वेगवेगळ्या असतात. भागधारक (Stakeholders), समुदायातील सदस्य आणि शासकीय यंत्रणा या तिन्ही स्तरांवर प्राथमिक तथ्य संकलन कसे करावे, याचे सविस्तर विवेचन खालीलप्रमाणे आहे:

 

१. शासकीय यंत्रणेकडून तथ्य संकलन (Government Machinery)

शासकीय यंत्रणा ही योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था असते. त्यांच्याकडून माहिती घेताना मुख्यत्वे 'पारदर्शकता' तपासली जाते.

• अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी: मस्टर रोल (हजेरी पट), कॅश बुक, व्हाऊचर्स, आणि अंदाजपत्रक (Estimates) यांची मागणी करणे.
• माहितीचा अधिकार (RTI): जर प्रशासनाकडून माहिती मिळण्यास विलंब होत असेल, तर आरटीआयचा वापर करून अधिकृत माहिती मिळवणे.
• अधिकारी मुलाखती: संबंधित योजनेचे अधिकारी (उदा. ग्रामसेवक, इंजिनिअर, बीडीओ) यांच्याशी संवाद साधून योजनेच्या तांत्रिक बाजू समजून घेणे.
• प्रकल्प फलकांचे निरीक्षण: शासकीय नियमानुसार कामाच्या ठिकाणी माहितीचा फलक लावला आहे का, याची प्रत्यक्ष पाहणी करणे.

 

२. समुदायातील सदस्यांकडून तथ्य संकलन (Community Members)

समुदाय हा योजनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असतो. त्यांच्याकडून मिळणारी माहिती अत्यंत महत्त्वाची असते.

• वैयक्तिक मुलाखती: लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना विचारणे— "तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळाला का? त्यासाठी कोणी पैसे मागितले का?"
• गटचर्चा (Focus Group Discussion): गावातील चावडीवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी महिला, वृद्ध आणि तरुणांच्या वेगवेगळ्या गटांशी चर्चा करणे. यामुळे सामूहिक समस्या (उदा. पाणी टंचाई, निकृष्ट रस्ते) समोर येतात.
• प्रत्यक्ष निरीक्षण (Social Mapping): गावकऱ्यांसोबत मिळून गावाचा नकाशा तयार करणे आणि कोणत्या भागात काम झाले आहे व कुठे बाकी आहे, हे प्रत्यक्ष फिरून पाहणे.
• तक्रार पेटी: जे लोक उघडपणे बोलू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी तक्रार पेटीचा वापर करून गोपनीय माहिती संकलित करणे.
•  

३. भागधारकांकडून तथ्य संकलन (Stakeholders)

भागधारकांमध्ये कंत्राटदार, पुरवठादार, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश होतो.

• पुरवठादार पडताळणी: प्रकल्पासाठी वापरलेले साहित्य (उदा. सिमेंट, विटा) कोणाकडून घेतले आणि त्याचे दर काय होते, याच्या पावत्या तपासणे.
• कंत्राटदार मुलाखत: कामाचा दर्जा आणि मजुरांना दिलेला पगार यावर कंत्राटदाराचे म्हणणे ऐकून घेणे.
• संस्थात्मक आढावा: स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या सामाजिक संस्थांकडून प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामांचा (Social Impact) अहवाल मिळवणे.
• तज्ज्ञांचे मत: एखादा तांत्रिक मुद्दा असल्यास (उदा. पर्यावरणाची हानी) त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून माहिती घेणे.
•  

४. प्राथमिक तथ्य संकलनासाठीची साधने (Tools for Data Collection)

तथ्य संकलनासाठी खालील साधनांचा प्रभावी वापर करावा लागतो:

घटक	संकलनाचे साधन	काय तपासावे?
शासकीय यंत्रणा	चेकलिस्ट / ऑडिट फॉर्म	मंजूर निधी vs झालेला खर्च
समुदाय	मुलाखत अनुसूची (Interview Schedule)	प्रत्यक्ष लाभ आणि समाधान
भागधारक	प्रश्नावली (Questionnaire)	पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता
प्रत्यक्ष कार्यस्थळ	मोजमाप पट्टी / कॅमेरा	कामाचा दर्जा आणि भौतिक प्रगती

 

५. तथ्य संकलनाचे टप्पे (Steps)

१. पूर्व-तयारी: आधी सर्व सरकारी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे वाचून काढणे.

२. स्थळ भेट: प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर जाऊन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी करणे.

३. पुरावा गोळा करणे: लाभार्थ्यांच्या सह्या, अंगठ्यांचे ठसे आणि त्यांचे जबाब नोंदवणे.

४. माहितीचे विश्लेषण: सरकारी आकडेवारी आणि लोकांचे अनुभव यांची तुलना करणे.

निष्कर्ष

प्राथमिक तथ्य संकलन करताना केवळ माहिती जमा करणे महत्त्वाचे नाही, तर ती माहिती भयमुक्त वातावरणात गोळा करणे गरजेचे आहे. जेव्हा समुदायातील शेवटचा माणूस न घाबरता आपली तक्रार नोंदवतो, तेव्हाच सामाजिक लेखापरीक्षणाचे तथ्य संकलन खऱ्या अर्थाने यशस्वी होते.

 

सामाजिक लेखापरीक्षणात (Social Audit) दुय्यम तथ्य संकलन

(Secondary Data Collection)

सामाजिक लेखापरीक्षणात (Social Audit) दुय्यम तथ्य संकलन (Secondary Data Collection) म्हणजे आधीच उपलब्ध असलेली माहिती, कागदपत्रे आणि अहवाल गोळा करणे. हे कार्य 'मैदानी तपासणी' (Field Visit) सुरू करण्यापूर्वी केले जाते, जेणेकरून कामाचा अधिकृत आधार समजून घेता येईल.

सरकारी कागदपत्रे आणि अहवाल हे या प्रक्रियेचा कणा असतात. त्यांचे संकलन कसे करावे, हे खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल:

 

१. शासकीय यंत्रणेकडून दुय्यम तथ्य संकलन

सरकारी कार्यालयातून माहिती गोळा करणे हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. यात प्रामुख्याने तांत्रिक आणि आर्थिक कागदपत्रांचा समावेश होतो.

• अंदाजपत्रक आणि तांत्रिक मंजुरी (Estimates & Technical Sanction): कोणत्याही कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी सरकारने त्या कामासाठी किती खर्च मंजूर केला आहे आणि त्याचे स्वरूप काय आहे, हे या पत्रावरून समजते.
• मस्टर रोल्स (Musters): मजुरांची हजेरी, त्यांना दिलेला पगार आणि कामाचे दिवस यांची नोंद यात असते. हे मुळातून तपासण्यासाठी मिळवणे आवश्यक असते.
• रोख वही आणि व्हाउचर (Cash Book & Vouchers): प्रत्यक्ष खर्च कोणाला आणि कशासाठी केला, याचे पुरावे (बिले) यात असतात.
• प्रगती अहवाल (Progress Reports): काम किती टक्के पूर्ण झाले आहे, याची सरकारी नोंद या अहवालात असते.
• माहितीचा अधिकार (RTI): जर कागदपत्रे सहज उपलब्ध होत नसतील, तर 'माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५' अंतर्गत अर्ज करून ही सर्व कागदपत्रे अधिकृतपणे मिळवता येतात.

 

२. समुदायातील सदस्यांकडून/बद्दलचे दुय्यम तथ्य संकलन

समुदायाकडून माहिती घेताना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले पुरावे किंवा त्यांच्या संदर्भातील आधीचे अहवाल महत्त्वाचे ठरतात.

• लाभार्थी यादी (Beneficiary List): ग्रामपंचायत किंवा समाजकल्याण विभागाकडे असलेली लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी मिळवणे.
• ग्रामसभा इतिवृत्त (Gram Sabha Minutes): एखाद्या योजनेबद्दल ग्रामसभेत काय ठराव झाले होते आणि लोकांनी कोणत्या मागण्या केल्या होत्या, याची नोंद 'नोटीस बुक' किंवा 'इतिवृत्त वही'तून मिळते.
• बचत गट किंवा सहकारी संस्थांचे अहवाल: स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या गटांनी त्या योजनेबद्दल काही नोंदी केल्या असल्यास त्या गोळा करणे.

३. भागधारकांकडून (Stakeholders) दुय्यम तथ्य संकलन

कंत्राटदार, एनजीओ (NGOs) किंवा पुरवठादार यांच्या संदर्भातील कागदपत्रे यात येतात.

• करारनामा (Memorandum of Understanding - MoU): सरकार आणि कंत्राटदार किंवा स्वयंसेवी संस्था यांच्यात झालेल्या कराराच्या अटी तपासणे.
• पुरवठादारांची बिले (Invoices): साहित्याची खरेदी कोणत्या दराने केली गेली, हे तपासण्यासाठी मूळ बिले गोळा करणे.
• बाह्य मूल्यमापन अहवाल (External Evaluation Reports): जर एखाद्या त्रयस्थ संस्थेने त्या कामाचे आधीच ऑडिट केले असेल, तर तो अहवाल संकलित करणे.

 

४. तथ्य संकलनासाठीची प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

१. सूचिपत्रक तयार करणे (Checklist): सर्वात आधी आपल्याला कोणती कागदपत्रे हवी आहेत, याची यादी (उदा. मस्टर, व्हाउचर, मोजमाप पुस्तिका) तयार करा. २. अधिकृत अर्ज: संबंधित विभागाच्या प्रमुखाकडे (उदा. गटविकास अधिकारी - BDO किंवा मुख्याधिकारी) लेखी स्वरूपात पत्राद्वारे माहितीची मागणी करा. ३. दस्तावेजांची छायांकित प्रत (Xerox): मिळालेल्या मूळ कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती करून घ्या, जेणेकरून मूळ रेकॉर्ड सुरक्षित राहील. ४. डिजिटल डेटा: आजकाल बरीच माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर (उदा. nrega.nic.in किंवा म्हाडा पोर्टल) उपलब्ध असते, ती तिथून डाउनलोड करावी.

 

५. दुय्यम तथ्यांचे विश्लेषण

केवळ कागदपत्रे गोळा करून चालत नाही, तर त्यांची खालीलप्रमाणे तपासणी करावी लागते:

• तारीख आणि स्वाक्षरी: कागदपत्रांवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सह्या आणि तारखा योग्य आहेत का?
• आकडेमोड: एकूण मंजूर निधी आणि खर्चाची बेरीज जुळते का?
• विसंगती: एकाच कामाची दोन वेगवेगळी बिले तर नाहीत ना?

निष्कर्ष

दुय्यम तथ्य संकलन हे सामाजिक लेखापरीक्षणाची 'पूर्वतयारी' आहे. जोपर्यंत तुमच्याकडे मजबूत कागदपत्रांचा आधार नसतो, तोपर्यंत तुम्ही प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन सत्यता पडताळू शकत नाही.

 

सामाजिक लेखापरीक्षणात (Social Audit)

तथ्य वर्गीकरण, विश्लेषण आणि  अहवाल लेखन

सामाजिक लेखापरीक्षणात (Social Audit) तथ्य संकलन झाल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे गोळा केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण, विश्लेषण आणि शेवटी त्याचा अहवाल तयार करणे. ही प्रक्रिया पुराव्यांवर आधारित असते आणि त्याचा मुख्य उद्देश पारदर्शकता आणणे हा असतो.

खाली या प्रक्रियेचे तीन मुख्य टप्पे सविस्तर स्पष्ट केले आहेत:

१. तथ्य वर्गीकरण (Classification of Data)

संकलित केलेली माहिती विखुरलेली असते (उदा. काही तोंडी माहिती, काही कागदपत्रे). तिचे योग्य गटात विभाजन करणे म्हणजे वर्गीकरण होय.

• प्राथमिक विरुद्ध दुय्यम: प्रत्यक्ष फील्डवरून गोळा केलेली माहिती (मुलाखती, फोटो) आणि सरकारी रेकॉर्ड (मस्टर, बिले) यांचे वेगवेगळे गट करणे.
• योजनानिहाय/घटकनिहाय वर्गीकरण: जर ऑडिट एकापेक्षा जास्त कामांचे असेल, तर प्रत्येक कामाची माहिती (उदा. रस्ता बांधकाम, विहीर, समाजमंदिर) स्वतंत्र करणे.
• गुणात्मक आणि संख्यात्मक वर्गीकरण: लोकांची मते, तक्रारी आणि समाधान (गुणात्मक) एका बाजूला आणि खर्चाचे आकडे, मजुरांची संख्या (संख्यात्मक) दुसऱ्या बाजूला वर्गीकृत करणे.
• सकारात्मक आणि नकारात्मक तथ्ये: योजनेचे यशस्वी पैलू आणि जिथे त्रुटी आढळल्या आहेत अशा बाबींचे दोन गट पाडणे.

२. तथ्य विश्लेषण (Analysis of Data)

वर्गीकरण केलेल्या माहितीचा अर्थ लावणे आणि त्यातून निष्कर्ष काढणे म्हणजे विश्लेषण होय.

• तुलनात्मक विश्लेषण (Comparison): सरकारी कागदपत्रांमधील दावे (उदा. १००० झाडे लावली) आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती (उदा. ५०० झाडे आढळली) यांची तुलना करणे.
• तफावत शोधणे (Gap Analysis): मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च झालेला निधी यामध्ये काही फरक आहे का? किंवा ठरवलेला दर्जा आणि प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा यात तफावत आहे का? हे पाहणे.
• कारण-मीमांसा: जर काम अपूर्ण असेल किंवा निकृष्ट असेल, तर त्यामागे प्रशासकीय दिरंगाई आहे, निधीचा अभाव आहे की भ्रष्टाचार आहे, हे विश्लेषणातून शोधणे.
• कल ओळखणे (Trend Analysis): मागील काही वर्षांच्या तुलनेत योजनेच्या कामगिरीत सुधारणा झाली आहे की घसरण, हे तपासणे

३. अहवाल लेखन (Report Writing)

विश्लेषणातून समोर आलेले निष्कर्ष कागदोपत्री मांडणे म्हणजे अहवाल लेखन. हा अहवाल वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्यांवर आधारित असावा लागतो.

अहवालाचे प्रमुख भाग:

१. प्रस्तावना: ऑडिटचा उद्देश, निवडलेले क्षेत्र आणि ऑडिटचा कालावधी.

२. पद्धती (Methodology): माहिती कशी गोळा केली (उदा. किती लोकांच्या मुलाखती घेतल्या, कोणती कागदपत्रे तपासली).

३. मुख्य निष्कर्ष (Key Findings): विश्लेषणातून मिळालेली माहिती स्पष्टपणे मांडणे. (उदा. "मस्टरवर १० बोगस नावे आढळली").

४. पुराव्यांची जोडणी: अहवालात फोटोग्राफ्स, व्हिडिओ लिंक्स, आणि लाभार्थ्यांचे स्वाक्षरी केलेले जबाब जोडणे.

५. शिफारसी (Recommendations): त्रुटी दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याचे मार्गदर्शन करणे.

६. निष्कर्ष: योजनेच्या एकूण परिणामाबद्दल अंतिम मत व्यक्त करणे.

४. अहवाल लेखनाचे वैशिष्ट्ये

• वस्तुनिष्ठता: अहवालात स्वतःचे वैयक्तिक मत न मांडता केवळ पुराव्यांच्या आधारे लिहावे.
• सोपी भाषा: अहवाल हा स्थानिक भाषेत असावा जेणेकरून समुदायातील लोकांना तो समजेल.
• पारदर्शकता: अहवालातील माहिती जनसुनावणीमध्ये (Public Hearing) वाचून दाखवली पाहिजे.
• उत्तरदायित्व: अहवालात स्पष्टपणे नमूद असावे की कोणत्या कामात कोणती व्यक्ती किंवा अधिकारी जबाबदार आहे.

निष्कर्ष

तथ्य वर्गीकरण आणि विश्लेषण हे अहवालाला 'तर्कशुद्ध' बनवतात, तर अहवाल लेखन हे सामाजिक लेखापरीक्षणाला 'कायदेशीर आणि सामाजिक' स्वरूप देते. हा अहवाल केवळ चुका काढण्यासाठी नसून, प्रशासकीय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठीचा एक 'आरसा' असतो.