Social Audit- Semester -II Types of Social Audit

 लिंगभाव आधारित सामाजिक लेखापरीक्षण (Gender-Based Social Audit)

 

    लिंगभाव आधारित सामाजिक लेखापरीक्षण (Gender-Based Social Audit) ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे कोणत्याही संस्था, योजना किंवा प्रकल्पाचा स्त्रिया आणि पुरुषांवर होणारा परिणाम तपासला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, संसाधनांचे वाटप आणि निर्णयांमध्ये लिंगभाव समानता पाळली गेली आहे की नाही, याचे मूल्यमापन म्हणजे लिंगभाव सामाजिक लेखापरीक्षण होय.

खाली या संकल्पनेचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये सविस्तर स्पष्ट केली आहेत:

१. लिंगभाव आधारित सामाजिक लेखापरीक्षणाचे स्वरूप

या प्रक्रियेचे स्वरूप केवळ आर्थिक हिशोब तपासण्यापुरते मर्यादित नसून ते सामाजिक न्यायावर आधारित असते.

• सर्वसमावेशकता: यात केवळ कागदपत्रांची तपासणी केली जात नाही, तर प्रत्यक्ष लाभार्थींशी (विशेषतः महिलांशी) संवाद साधला जातो.
• प्रक्रियात्मक मूल्यमापन: एखादी योजना राबवताना महिलांच्या गरजांचा विचार केला गेला आहे का? त्यांना प्रक्रियेत स्थान मिळाले आहे का? हे यात पाहिले जाते.
• उत्तरदायित्व: सरकारी किंवा निमसरकारी संस्थांना महिलांच्या कल्याणाप्रती जबाबदार धरण्याचे हे एक साधन आहे.
• तळागाळातील सहभाग: हे लेखापरीक्षण तज्ज्ञांमार्फत करण्यापेक्षा स्थानिक लोकसहभागातून (उदा. ग्रामसभा किंवा महिला बचत गट) करण्यावर भर दिला जातो.

२. लिंगभाव आधारित सामाजिक लेखापरीक्षणाची वैशिष्ट्ये

लिंगभाव सामाजिक लेखापरीक्षणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

अ) लिंगभेदाचे निर्मूलन

या लेखापरीक्षणाचा मुख्य उद्देश समाजात किंवा संस्थेत असलेली लिंगाधारित असमानता शोधून ती दूर करणे हा असतो. संसाधने, संधी आणि अधिकार यात महिलांना समान वाटा मिळतोय की नाही, हे यात तपासले जाते.

ब) पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्ये

ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असते. योजनेचा पैसा कुठे खर्च झाला आणि त्याचा फायदा स्त्रियांना किती झाला, याची माहिती सार्वजनिक केली जाते. यामुळे लोकशाही अधिक बळकट होते.

क) धोरणात्मक बदल

लेखापरीक्षणातून जे निष्कर्ष निघतात, त्या आधारावर भविष्यातील धोरणांमध्ये बदल करणे सोपे जाते. जर एखाद्या योजनेत स्त्रियांचा सहभाग कमी असेल, तर तो वाढवण्यासाठी नवीन नियम बनवता येतात.

ड) सक्षमीकरण (Empowerment)

या प्रक्रियेमुळे महिलांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव होते. जेव्हा महिला स्वतः लेखापरीक्षणात सहभागी होतात, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय होतात.

इ) गुणात्मक आणि संख्यात्मक विश्लेषण

यात केवळ किती महिलांना लाभ मिळाला (संख्यात्मक) हेच पाहिले जात नाही, तर त्यांच्या आयुष्यात काय सकारात्मक बदल झाला (गुणात्मक), हे देखील अभ्यासले जाते.

३. लेखापरीक्षणाचे टप्पे (थोडक्यात)

१. माहिती संकलन: योजना किंवा संस्थेतील स्त्री-पुरुष सहभागाची आकडेवारी जमा करणे.

२. क्षेत्रभेट व मुलाखती: प्रत्यक्ष महिलांशी बोलून त्यांच्या समस्या जाणून घेणे.

३. विश्लेषण: जमा केलेल्या माहितीचे लिंगभाव दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणे.

४. ग्रामसभा/जनसुनावणी: आपले निष्कर्ष लोकांसमोर मांडणे आणि त्यावर चर्चा करणे.

५. अहवाल सादरीकरण: संबंधित विभागाला सुधारणेसाठी शिफारसी देणे.

 

निष्कर्ष

लिंगभाव आधारित सामाजिक लेखापरीक्षण हे समाजात 'लिंगभाव संवेदनशीलता' (Gender Sensitivity) निर्माण करण्याचे एक प्रभावी साधन आहे. यामुळे केवळ विकास होत नाही, तर तो विकास न्याय्य आणि समान पद्धतीचा होतो.

 

कामगारांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit of Workers/Labor)

कामगारांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit of Workers/Labor) ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधा, त्यांचे हक्क आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होत आहे, याचे मूल्यांकन स्वतः कामगार आणि समाज मिळून करतात. पारंपारिक लेखापरीक्षणात फक्त 'आर्थिक' हिशोब पाहिला जातो, मात्र सामाजिक लेखापरीक्षणात 'मानवीय' आणि 'सामाजिक' मूल्यांचा विचार केला जातो.

१. अर्थ (Meaning)

कामगारांच्या संदर्भात सामाजिक लेखापरीक्षण म्हणजे कायदेशीर तरतुदी (उदा. किमान वेतन, कामाचे तास, सुरक्षितता) आणि प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा यांच्यातील अंतराचा शोध घेणे. ही एक लोकशाही प्रक्रिया आहे जिथे मालक किंवा प्रशासन यांच्या दाव्यांची पडताळणी प्रत्यक्ष कामगारांच्या अनुभवातून केली जाते.

२. स्वरूप (Nature)

कामगारांच्या सामाजिक लेखापरीक्षणाचे स्वरूप खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते:

• तळागाळातील सहभाग (Bottom-up Approach): हे लेखापरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी करत नाहीत, तर प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी असलेले कामगार यात मुख्य भूमिका बजावतात.
• उत्तरदायित्व (Accountability): मालक किंवा कंत्राटदाराने कामगारांच्या कल्याणासाठी जो पैसा खर्च केला आहे, तो योग्य ठिकाणी पोहोचला आहे का? हे तपासले जाते.
• पारदर्शकता (Transparency): कामाचे मस्टर्स, पगार पत्रके आणि सुरक्षिततेची साधने याबद्दलची सर्व माहिती कामगारांसमोर उघड केली जाते.
• तक्रार निवारणाचे व्यासपीठ: हे केवळ चुका शोधण्याचे साधन नसून कामगारांच्या समस्या मांडण्याचे आणि त्या सोडवण्याचे एक हक्काचे व्यासपीठ आहे.

३. वैशिष्ट्ये (Characteristics)

कामगारांच्या सामाजिक लेखापरीक्षणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

अ) कायदेशीर हक्कांची पडताळणी

कामगारांना किमान वेतन कायदा, पी.एफ (PF), आणि बोनस यांसारख्या कायदेशीर सुविधा मिळतात की नाही, याची बारकाईने तपासणी केली जाते.

ब) कार्यस्थळाची स्थिती (Workplace Environment)

पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रथमोपचार पेटी आणि महिला कामगारांसाठी पाळणाघर यांसारख्या मूलभूत सोयींची उपलब्धता तपासली जाते.

क) सुरक्षितता आणि आरोग्य

धोकादायक उद्योगांमध्ये कामगारांना हेल्मेट, ग्लोव्हज, बूट यांसारखी सुरक्षा साधने दिली जातात का? तसेच त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी होते का? हे याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

ड) लोकशाही प्रक्रिया आणि जनसुनावणी

लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष काढल्यानंतर एक 'जनसुनावणी' घेतली जाते. यामध्ये कामगार, युनियन प्रतिनिधी, मालक आणि सरकारी अधिकारी आमनेसामने बसून चर्चा करतात.

इ) सामाजिक न्याय

शोषित किंवा कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवून त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देणे, हे या प्रक्रियेचे मूळ उद्दिष्ट असते.

४. महत्त्व

• भ्रष्टाचाराला आळा: बोगस नावे टाकून पगार उचलणे किंवा मजुरीत कपात करणे यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा बसतो.
• कार्यक्षमता वाढते: जेव्हा कामगारांना वाटते की त्यांच्या हक्कांची काळजी घेतली जात आहे, तेव्हा त्यांची कामातील ओढ आणि कार्यक्षमता वाढते.
• औद्योगिक शांतता: मालक आणि कामगार यांच्यातील संवाद वाढल्यामुळे वाद कमी होतात आणि औद्योगिक शांतता टिकून राहते.

थोडक्यात सांगायचे तर, कामगारांचे सामाजिक लेखापरीक्षण हे केवळ आर्थिक हिशोब तपासणे नसून कामगारांच्या जगण्याचा दर्जा तपासण्याचे एक प्रभावी साधन आहे.

 

पर्यावरणाचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Environmental Social Audit)

     पर्यावरणाचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Environmental Social Audit) ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे    उद्योग, प्रकल्प किंवा संस्थेच्या कार्यामुळे पर्यावरणावर आणि पर्यायाने समाजावर काय परिणाम होत आहेत, याचे मूल्यमापन केले जाते. केवळ कायदेशीर नियमांचे पालन करणे एवढाच याचा उद्देश नसून, पर्यावरणाचे रक्षण करून शाश्वत विकास साधणे हा याचा मुख्य हेतू असतो.

. अर्थ (Meaning)

पर्यावरणीय सामाजिक लेखापरीक्षण म्हणजे संस्थेच्या पर्यावरणाशी संबंधित धोरणांचे, प्रक्रियांचे आणि परिणामांचे पद्धतशीर आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होय. यात कंपनीने नैसर्गिक संसाधनांचा (पाणी, हवा, जमीन) केलेला वापर आणि त्यामुळे होणारे प्रदूषण (कचरा, उत्सर्जन) यांचा सामाजिक दृष्टीकोनातून आढावा घेतला जातो.

२. स्वरूप (Nature)

पर्यावरणीय सामाजिक लेखापरीक्षणाचे स्वरूप बहुआयामी असते:

• प्रतिबंधात्मक (Preventive): भविष्यात होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीचा अंदाज घेऊन ती रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.
• सहभागात्मक (Participatory): यात केवळ तज्ज्ञ नसून, ज्या स्थानिक लोकांवर प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे, त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो.
• पारदर्शक (Transparent): प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम समाजासमोर उघड करणे.
• शाश्वतता केंद्रित: नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास न होता विकास कसा साधता येईल, यावर हे लेखापरीक्षण केंद्रित असते.

३. वैशिष्ट्ये (Characteristics)

• प्रदूषण नियंत्रण तपासणी: उद्योग सोडत असलेले सांडपाणी, वायू आणि घनकचरा यांचे व्यवस्थापन नियमांनुसार आहे की नाही, हे तपासले जाते.
• नैसर्गिक संसाधनांचे जतन: पाणी आणि ऊर्जा बचतीसाठी संस्थेने काय प्रयत्न केले आहेत, याचे विश्लेषण केले जाते.
• जैवविविधतेचे रक्षण: प्रकल्पाच्या जागेवरील झाडे, प्राणी आणि स्थानिक परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास यात समाविष्ट असतो.
• सामाजिक जबाबदारी (CSR): पर्यावरणाच्या संदर्भात कंपनीने सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून केलेल्या कामांचे (उदा. वृक्षारोपण, जलसंधारण) मूल्यमापन होते.
• नियमन आणि कायदेशीर पालन: पर्यावरण संरक्षण कायदा (Environmental Protection Act) आणि इतर नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री केली जाते.

४. महत्त्व (Importance)

पर्यावरणीय सामाजिक लेखापरीक्षण खालील कारणांमुळे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते:

• पर्यावरण रक्षण: यामुळे वायू, जल आणि मृदा प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो.
• आरोग्याचे रक्षण: चुकीच्या पर्यावरणीय धोरणांमुळे स्थानिक लोकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम टाळता येतात.
• संसाधनांची बचत: कच्चा माल, पाणी आणि वीज यांचा कार्यक्षम वापर करण्यास चालना मिळते, ज्यामुळे खर्चही कमी होतो.
• शाश्वत विकास (Sustainable Development): आजच्या गरजा भागवताना भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांचा विचार केला जातो.
• संस्थेची प्रतिमा सुधारणे: ज्या कंपन्या पर्यावरणाचे ऑडिट करून पारदर्शक माहिती देतात, त्यांच्याबद्दल समाजात आणि ग्राहकांमध्ये विश्वासार्हता वाढते.
• कायदेशीर सुरक्षितता: वेळेवर ऑडिट केल्यामुळे भविष्यात होणारे दंड किंवा कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येते.

निष्कर्ष

थोडक्यात, पर्यावरणाचे सामाजिक लेखापरीक्षण हे केवळ कागदोपत्री काम नसून, पृथ्वी आणि मानवी आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचललेले एक जबाबदार पाऊल आहे.

 

शासकीय योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण

 (Social Audit of Government Schemes)

     शासकीय योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit of Government Schemes) हे सुशासनाचे (Good Governance) एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे. जेव्हा सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतोय की नाही, हे प्रत्यक्ष जनता आणि प्रशासन मिळून तपासतात, तेव्हा त्याला सामाजिक लेखापरीक्षण म्हणतात.

खाली या संकल्पनेचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे:

१. अर्थ (Meaning)

शासकीय योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण म्हणजे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचे लोकशाही पद्धतीने केलेले मूल्यमापन होय. यात योजनेसाठी आलेला निधी, झालेला खर्च आणि मिळालेले प्रत्यक्ष निकाल यांची पडताळणी अधिकृत कागदपत्रे आणि लाभार्थ्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव यांच्या आधारे केली जाते.

उदा. मनरेगा (MGNREGA) ही योजना सामाजिक लेखापरीक्षणाचे सर्वात उत्तम उदाहरण आहे.

२. स्वरूप (Nature)

सरकारी योजनांच्या संदर्भात या प्रक्रियेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असते:

• लोकसहभागावर आधारित: हे ऑडिट केवळ सरकारी अधिकारी करत नाहीत, तर योजनेचे लाभार्थी आणि स्थानिक नागरिक यात सक्रिय सहभाग घेतात.
• माहितीचा अधिकार (RTI): हे पूर्णपणे माहितीच्या अधिकारावर आधारित असते, जिथे प्रत्येक खर्चाची पावती आणि मस्टर जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध असते.
• पुराव्यांची पडताळणी: कागदावर दाखवलेले काम (उदा. बांधलेला रस्ता किंवा विहीर) प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासले जाते.
• संवादात्मक प्रक्रिया: यात प्रशासन आणि जनता यांच्यात 'जनसुनावणी' (Public Hearing) द्वारे थेट संवाद होतो.

 

३. वैशिष्ट्ये (Characteristics)

• उत्तरदायित्व (Accountability): सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना त्यांनी खर्च केलेल्या सार्वजनिक पैशाबद्दल जनतेला उत्तर द्यावे लागते.
• पारदर्शकता: योजनेची निवड कशी झाली, लाभार्थी कोण आहेत आणि पैसा कुठे खर्च झाला, याची सर्व माहिती सार्वजनिक केली जाते.
• भ्रष्टाचार निर्मूलन: प्रत्यक्ष पडताळणीमुळे बोगस कामे, खोटी बिले आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
• सक्षमीकरण: यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या हक्कांची जाणीव होते आणि सरकारकडून काम करून घेण्याची ताकद मिळते.
• दोष निवारण: योजनेच्या अंमलबजावणीत काही चुका असतील, तर त्या वेळीच ओळखून दुरुस्त केल्या जातात.

४. महत्त्व (Importance)

शासकीय योजनांच्या यशासाठी सामाजिक लेखापरीक्षण खालील कारणांमुळे महत्त्वाचे आहे:

१. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: योजना केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरते. २. निधीचा योग्य वापर: सार्वजनिक निधीचा अपव्यय थांबतो आणि पैसा खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतो. ३. लोकशाहीचे बळकटीकरण: 'जनता हीच मालक आहे' या तत्त्वाला यामुळे बळ मिळते, कारण जनता स्वतः सरकारच्या कामावर देखरेख ठेवते. ४. दर्जेदार काम: लोकांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीमुळे कामाचा दर्जा सुधारतो (उदा. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते किंवा बांधकाम टाळता येते). ५. प्रतिसाद देणारे प्रशासन: तक्रारींचे निराकरण वेगाने होते, कारण अधिकाऱ्यांना लोकांसमोर उत्तरे द्यायची असतात.

निष्कर्ष

शासकीय योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण हे केवळ ऑडिट नसून ती एक 'सामाजिक चळवळ' आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम आणि लोकभिमुख बनते. महाराष्ट्रात आणि भारतात अनेक ठिकाणी ग्रामसभांद्वारे हे ऑडिट यशस्वीपणे राबवले जात आहे.

 

समुदायाचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Community Social Audit)

 

समुदायाचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Community Social Audit) ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये समुदायातील लोक एकत्र येऊन त्यांच्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचे, संस्थांच्या कार्याचे किंवा संसाधनांच्या वापराचे मूल्यमापन करतात. यामध्ये 'समुदाय' हा केवळ लाभार्थी नसून तो एक 'परीक्षक' म्हणून भूमिका बजावतो.

खाली या संकल्पनेचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे:

१. अर्थ (Meaning)

समुदायाचे सामाजिक लेखापरीक्षण म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील किंवा विशिष्ट समूहातील (उदा. आदिवासी समुदाय, महिला समूह) लोकांनी त्यांच्या हितासाठी चालणाऱ्या कामांची केलेली सार्वजनिक तपासणी होय. हे ऑडिट समुदायाच्या गरजा, अपेक्षा आणि त्यांना मिळणारे प्रत्यक्ष लाभ यांच्यातील तफावत शोधण्यासाठी केले जाते.

२. स्वरूप (Nature)

समुदायावर आधारित सामाजिक लेखापरीक्षणाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असते:

• लोककेंद्रित प्रक्रिया: याचे नेतृत्व बाह्य संस्था करण्याऐवजी समुदायातील स्थानिक लोक किंवा ग्रामसभा करतात.
• सामूहिक निर्णयप्रक्रिया: यात वैयक्तिक फायद्यापेक्षा संपूर्ण समुदायाच्या हिताचा विचार केला जातो.
• संवाद आणि सहमती: यामध्ये माहितीचे आदान-प्रदान, चर्चा आणि सामूहिक सहमतीने निर्णय घेतले जातात.
• सामाजिक उत्तरदायित्व: स्थानिक संस्था, प्रशासन किंवा स्वयंसेवी संस्थांना समुदायाप्रती जबाबदार धरले जाते.

३. वैशिष्ट्ये (Characteristics)

• स्थानिक ज्ञानाचा वापर: समुदायाला त्यांच्या भागातील समस्या आणि भौगोलिक परिस्थितीची अधिक चांगली माहिती असते, त्याचा वापर ऑडिटमध्ये केला जातो.
• तळागाळातील लोकशाही: यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया विकेंद्रित होते आणि सत्तेचे केंद्र लोकांच्या हातात येते.
• समावेशकता: यात दलित, आदिवासी, महिला आणि अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना आपले मत मांडण्याची समान संधी मिळते.
• पारदर्शकता: समुदायासमोर सर्व हिशोब आणि कागदपत्रे उघडपणे वाचून दाखवली जातात, ज्यामुळे लपवाछपवीला वाव उरत नाही.
• निरंतर प्रक्रिया: हे एकदाच करून थांबणारे काम नसून, समुदायाच्या विकासावर सतत लक्ष ठेवण्याची ही एक पद्धत आहे.

 

४. महत्त्व (Importance)

समुदायाचे सामाजिक लेखापरीक्षण खालील कारणांमुळे महत्त्वाचे ठरते:

१. योजनांची सुसंगतता: राबवल्या जाणाऱ्या योजना खरोखरच समुदायाच्या गरजांशी सुसंगत आहेत का? हे तपासता येते. २. संसाधनांचे न्याय्य वाटप: गावातील किंवा समुदायातील संसाधने (उदा. पाणी, जमीन, निधी) सर्वांना समान पद्धतीने मिळतात याची खात्री होते. ३. भ्रष्टाचार आणि गळती रोखणे: जेव्हा समुदाय स्वतः लक्ष ठेवतो, तेव्हा निधीचा अपहार होण्याचे प्रमाण कमी होते. ४. समुदायाचे सक्षमीकरण: स्वतःच्या हक्कांची जाणीव झाल्यामुळे समुदायामध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि ते आपल्या विकासासाठी स्वतः पुढाकार घेऊ लागतात. ५. सामाजिक सलोखा: सार्वजनिक चर्चेमुळे समुदायातील विविध गटांमधील गैरसमज दूर होऊन एकत्रित कामाची भावना वाढीस लागते. ६. शाश्वत विकास: स्थानिक लोकांनी स्वतः ऑडिट केल्यामुळे प्रकल्पांची देखभाल योग्य प्रकारे होते, परिणामी विकास दीर्घकाळ टिकतो.

निष्कर्ष

समुदायाचे सामाजिक लेखापरीक्षण हे 'लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी' केलेले मूल्यमापन आहे. यामुळे केवळ विकासकामांत सुधारणा होत नाही, तर समाजात एक जागरूक आणि सक्रिय नागरिकत्व निर्माण होण्यास मदत होते